7th Pay Commission: बाल शिक्षा भत्ता के दावों को कैसे जमा करें, सरकारी कर्मचारियों के लिए नए निर्देश

सरकारी कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance) और छात्रावास सब्सिडी के दावों को लेकर नए निर्देश आए हैं। 7वां वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि कर्मचारी अब इन दावों को अपने प्रतिपूर्ति दावे के रूप में नहीं देंगे, बल्कि वे इसे अपने स्वयं के कार्यालय या विभाग में ही जमा करेंगे।

जबरदस्त महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ कर्मचारी अब यह दावा नहीं सीधे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को जमा कर रहे हैं, बल्कि वे इसे अपने स्वयं के कार्यालय में जमा कर रहे हैं। कार्मिक विभाग ने सभी कर्मचारियों से अपने संबंधित कार्यालय में ही इन दावों को जमा करने का आदेश दिया है।

डीओपीटी ने 25 अगस्त 2023 को एक ज्ञापन में इस पर विचार किया, उन्होंने कहा, "यह देखा गया है कि कुछ सरकारी कर्मचारी बाल शिक्षा भत्ते के दावों को सीधे अपने कार्यालय में नहीं दे रहे हैं, जो कि गलत है।"

इस नए निर्देश के अनुसार, जिन कर्मचारियों का अंतिम बार सेवा की थी उनके दावे को उनके सेवानिवृत्ति कार्यालय में देना होगा, जबकि जिनकी सेवा चल रही है, वे अपने संबंधित कार्यालय में दावा करेंगे।

डीओपीटी ने इसके अलावा भी बताया कि वे मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध कर रहे हैं कि जिन जगहों पर ई-एचआरएमएस चालू है, वहां कर्मचारी ई-एचआरएमएस के माध्यम से बाल शिक्षा भत्ते का दावा करेंगे।

यह नए निर्देश कर्मचारियों के लिए सरकारी लाभ की प्रक्रिया को सुगम और स्पष्ट बनाने का प्रयास है, जिससे कर्मचारियों को उनके नियमित कार्यालय या विभाग में ही अपने दावों को जमा करने में आसानी हो।

इस निर्देश के पालन से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि यह सरकारी प्रक्रिया को भी स्मूद और अच्छे तरीके से संचालित करने में मदद करेगा। इससे बाल शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए संभावनाओं की दिशा में कदम बढ़ा सकता है।