8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! नए साल में मिल सकता है 8वें वेतन आयोग का तोहफा

8th Pay Commission: नए साल के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगले साल, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का तोहफा दिया जा सकता है। यह बात अन्यों के बीच काफी चर्चा में है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगले साल चुनाव भी होने हैं।

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यह तोहफा देने से पहले ही सरकार अपना रुख बता चुकी है, लेकिन यह उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग का गठन हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो इससे 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को फायदा हो सकता है।

क्या लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग

मानसून सत्र के दौरान, सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने उस समय बताया था कि वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है आठवां वेतन आयोग की गठन के लिए। वित्तसचिव टी.वी. सोमनाथन से इस मुद्दे पर पूछा गया था, क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिससे कि आठवां वेतन आयोग को समय पर लागू किया जा सके। उन्होंने संसद में इस पर कहा था कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

2014 में हुआ था 7वें वेतन आयोग का गठन

पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 7वें वेतन आयोग की शुरुआत की थी। अब जब 2024 में फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो कर्मचारियों की आशा है कि आठवां पे कमीशन लागू होगा। यह जानकरी दी जाती है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में प्रति 10 साल में पे कमीशन की स्थापना होती है, जिससे उन्हें वेतन में बदलाव मिलता है।

1947 में हुआ था पहले वेतन आयोग का गठन

बता दें कि पहले वेतन आयोग का गठन 1947 में हुआ था. तब से लेकर अब तक सात वेतन आयोग का गठन हो चुका है. इससे पहले सातवां वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था. 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है. 7वें वेतन आयोग के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है. जो 1 जुलाई 2023 से लागू की गई है.