इतिहास हुआ आर्टिकल 370... सुप्रीम कोर्ट ने बनाई नई राह, मोदी सरकार को मिली बड़ी राहत
इतिहास हुआ आर्टिकल 370... सुप्रीम कोर्ट ने बनाई नई राह, मोदी सरकार को मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर मोदी सरकार को बड़ी राहत दिलाई है। इस नए फैसले में कोर्ट ने दिखाई जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने की दिशा में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को संवैधानिक तौर पर सही ठहराया है और इसका बहुत महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है।
राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक:
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह तर्क दिया है कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 को हटाने का पूर्ण हक है। इससे उन्हें जम्मू-कश्मीर को भारत में एकीकृत करने का अधिकार मिला है।
संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू होते हैं:
कोर्ट ने यह भी ठहराया है कि जम्मू-कश्मीर में संविधान के सभी प्रावधान लागू होते हैं और इसमें कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं होती।
जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं:
कोर्ट ने मोदी सरकार से जल्दी चुनाव करने का आदेश दिया है और यह तय किया है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव हों।
राज्य का दर्जा बहाल हो:
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को जल्द ही अपना दर्जा बहाल करने का आदेश दिया है, जिससे जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण रूप से भारत से जोड़ा जा सके।
अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था:
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को एक अस्थाई प्रावधान माना है और इसका अस्तित्व समाप्त करने का निर्णय वैध ठहराया है।
लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था:
सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को अलग करने का फैसला भी वैध माना है, जिससे राज्य को नए सामरिक और प्रशासनिक संरचना में सुधार हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जम्मू-कश्मीर के संबंध में एक नई दिशा तय की है और इससे राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का समर्थन मिला है। इससे राज्य को पूरी तरह से भारत से जोड़ा जा सकता है और नए चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है।
