Bihar Land Registry Revenue Update: बिहार में किसानों की जमीन रजिस्ट्री अटकले बरकरार, लाखों का राजस्व हजारों में सिमटा
Bihar Land Registry Revenue Update: बिहार में किसानों की जमीन रजिस्ट्री अटकले बरकरार, लाखों का राजस्व हजारों में सिमटा
Bihar Land Registry Revenue Update: खेत खजाना : बिहार सरकार द्वारा लागू की गई किसानों की जमीनो की रजिस्ट्री को लेकर नई निबंधन (registration Policy) नीति के अनुसार राज्य के निबंधन कार्यालयों (registration offices) में जमीन की खरीद-बिक्री के चलते अटकले अभी तक बरकरार बनी हुई है । जहां पहले प्रतिदिन 15 से 20 जमीन की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री हो जाती थी अब वह संख्या घटकर मात्र दो से तीन पर आ गई है। इस नई नीति के कारण निबंधन कार्यालयों (registration offices) में चहल-पहल भी कम हो गई है और राजस्व की इनकम भी घटकर लाखों से हजारों में सिमट गई है।
इस नीति के कारण न केवल सरकारी राजस्व पर प्रभाव पड़ा है बल्कि स्थानीय दुकानदारों और मुंशियों के सामने भी आर्थिक संकट भी पैदा हो गया है । कई दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी हैं और उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है।
अवर निबंधन कार्यालय (registration offices) मंझौल के रजिस्ट्री अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया की सरकार ने यह नीति अपराध नियंत्रण और पारिवारिक लड़ाईयों को कम करने के उद्देश्य से लागू की है। इस नीति से परिवारों में होने वाले झगड़े और हिंसा में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही सरकार जमाबंदी को लेकर कैंप लगा रही है, जिससे लोगों को विभिन्न प्रकार के सरकारी फायदे सीधे तौर पर मिल सकेंगे।
इस नई नीति के प्रभावों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट है कि जहां एक ओर सरकार का उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है वहीं दूसरी ओर इसके आर्थिक प्रभावों पर भी ध्यान देना अनिवार्य है। निबंधन कार्यालयों (registration offices) के आसपास के व्यापारियों और मुंशियों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने होंगे।
