किसानों के किसानों ने सरकार की इस योजना में दिखाई दिलचस्पी, बढ़ते रुझान में 67418 सौर पम्प लगवाए
किसानों के किसानों ने सरकार की इस योजना में दिखाई दिलचस्पी, बढ़ते रुझान में 67418 सौर पम्प लगवाए
खेत खजाना, चंडीगढ़, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना का उद्देश्य किसानों को जीवाश्म ईंधन से मुक्त करके सौर ऊर्जा का लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत, किसानों को सौर पंप लगाने और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होती है और वे अपनी अतिरिक्त बिजली को डिस्कॉम को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं।
हरियाणा में पीएम कुसुम योजना का प्रभाव
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने हाल ही में बताया कि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के किसानों ने 67418 सौर पंप अपनाकर पीएम कुसुम योजना को सफल बनाने में अहम योगदान दिया है। उन्होंने किसानों को आगे बढ़ने और वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 70 हजार सौर पंप के लक्ष्य को पूरा करने का आह्वान किया है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सौर पंप लगाने से किसानों को दोहरा फायदा होता है। एक तो वे अपनी सिंचाई की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं और दूसरा वे अपनी बिजली का उपयोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सौर पंप पर सरकार द्वारा एक बड़ी राशि की सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों को इसकी लागत कम पड़ती है।
ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और गैर-जीवाश्म-ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता को 2030 तक 40% तक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि वे ऊर्जा मंत्री होने के नाते इस बात से खुश हैं कि हरियाणा के किसानों का रुझान पीएम कुसुम योजना की ओर बढ़ा है।
हरियाणा में सौर ऊर्जा का विकास
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हाल ही में चंडीगढ़ में छठे इलेट्स राष्ट्रीय ऊर्जा समिट का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोतों पर कार्य कर रहे विशेषज्ञों, उद्योगपतियों और अन्य स्टेक होल्डर्स ने इस पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हरियाणा के सौर ऊर्जा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्योगों, सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों और सौर ऊर्जा उत्पादन संस्थानों को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया।
