जिन किसानों ने बीटी कपास की बुवाई की है, सरकार दे रही है ₹2000 की सब्सिडी, 31 अगस्त तक भरे ऑनलाइन फॉर्म, देखे पूरी रिपोर्ट
इस योजना के तहत, सरकार 2000 रुपये की सब्सिडी के साथ बीटी कपास की बुआई करने वाले किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करेगी
जिन किसानों ने बीटी कपास की बुवाई की है, सरकार दे रही है ₹2000 की सब्सिडी, 31 अगस्त तक भरे ऑनलाइन फॉर्म, देखे पूरी रिपोर्ट
हरियाणा कृषि विभाग ने 2023-24 में कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए "हरियाणा कपास अनुदान योजना" की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, सरकार 2000 रुपये की सब्सिडी के साथ बीटी कपास की बुआई करने वाले किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करेगी। यह योजना किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य पाने में मदद करने का उद्देश्य रखती है।
योजना की मुख्य तिथियाँ
आवेदन प्रारंभ तिथि: 04 अगस्त 2023
आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2023
आवेदन शुल्क: शून्य रुपये
आवश्यक दस्तावेज़
एमएफएमबी आईडी नंबर
मोबाइल नंबर
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)
पैन कार्ड
आरक्षण प्रमाण पत्र (यदि लागू)
अंडरटेकिंग परफॉर्मा
भूमि धारण प्रमाणपत्र
सब्सिडी विवरण
मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
खेत के सत्यापन के बाद किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
हरियाणा कपास अनुदान योजना के उद्देश्य
कपास की खेती को बढ़ावा देना।
सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करके और एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना।
हरियाणा के कपास उत्पादक जिलों में खेती को प्रोत्साहित करना।
योजना की लाभकारी जिले
योजना हरियाणा के कपास उत्पादक जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जीन्द, रोहतक, झज्जर, नारनौल, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुरूग्राम, रेवाडी, भिवानी, चरखी दादरी, पानीपत, सोनीपत और में लागू है। यह योजना इन जिलों में कपास की खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है।
अनुदान प्राप्ति की प्रक्रिया
"मेरी फसल मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर पंजीकरण करें।
सूक्ष्म पोषक तत्वों और एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 50% या अधिकतम 2000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान प्राप्त करें।
एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ के अनुदान का लाभ प्राप्त करें।
कृषि साम्रगी और कीट प्रबंधन के बिल को पोर्टल पर अपलोड करें।
उपरोक्त प्रक्रिया के बाद अनुदान राशि आपके खाते में सीधे भेजी जाएगी।
निष्कर्ष
हरियाणा कपास अनुदान योजना 2023-24 के माध्यम से सरकार किसानों को कपास की बुआई में सहायता प्रदान करके उनके जीवनों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। किसानों को सुविधाजनक तरीके से पंजीकरण करके और आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करके इस योजना से लाभ उठा सकते हैं।
