किसान अब दूसरे राज्य की व्यापारियों को भी बेच सकेंगे अपनी फसल, किसानों को मिलेगा मन चाहा फसल भाव, सरकार ने कैबिनेट के फैसले को दी मंजूरी

किसान अब दूसरे राज्य की व्यापारियों को भी बेच सकेंगे अपनी फसल, किसानों को मिलेगा मन चाहा फसल भाव, सरकार ने कैबिनेट के फैसले को दी मंजूरी

यूपी सरकार ने कृषि उत्पादों की बेचने की आज़ादी में किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी उपज बेच सकेंगे, सरकार ने मंडी कानून में किए संशोधन के माध्यम से यह फैसला लिया है

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कृषि उत्पाद मंडी कानून में 28वां संशोधन को मंजूरी देते हुए किसानों को नए विकल्प प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे अब किसान अपनी उपज को बेहतर दाम मिलने वाले राज्यों में बेच सकेंगे और उत्तर प्रदेश में बाहर के किसानों को भी अपना उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा।

मंडी कानून में संशोधन का महत्व

इस नए संशोधन से उत्तर प्रदेश के किसानों को दूसरे राज्यों के बाजारों में उत्पाद बेचने का अधिकार मिलेगा। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य के उत्पादों का बाजार में प्रवेश भी बढ़ेगा।

किसानों के लिए और भी विकल्प

सरकार ने यह फैसला नहीं सिर्फ उत्पादों के बेचने के नए रास्ते खोले हैं, बल्कि उपज मंडी में बदलाव के लिए भी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में कैबिनेट ने मंडी नियमावली में संशोधन करके किसानों को और भी विकल्प प्रदान किए हैं। इससे किसानों को अपनी उपज को बेहतर दामों पर बेचने का मौका मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा कृषि उत्पादों का प्रतिस्पर्धा

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस संशोधन से कृषि उत्पादों की मंडी में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यह न केवल किसानों को फायदा पहुंचाएगा, बल्कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों का बाजार उपलब्ध होगा और अन्य राज्यों के व्यापारियों को उत्तर प्रदेश के किसानों से सीधे संपर्क करने का मौका मिलेगा।

गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं

सरकार ने न केवल कृषि से जुड़े बदलाव किए हैं, बल्कि गांवों में भी विकास के कदम बढ़ाए हैं। वित्त मंत्री खन्ना ने बताया कि चरणों में 4जी मोबाइल सेवाएं गांवों में उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे विभिन्न गांवों को तकनीकी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी और उन्हें डिजिटल जमीन में एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

जैविक उत्पादों की मंडियां

उत्तर प्रदेश सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाया है। इसके तहत, 16 जनपदों में जैविक उत्पादों की मंडियों की स्थापना होगी। ये मंडियां ई-मार्केटिंग से जुड़ी होंगी, जिससे उत्तर प्रदेश से जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। इससे किसानों को नए बाजारों का पहुंचने का मौका मिलेगा और देश को भी विदेशी मुद्रा में सुदृढ़िकरण का लाभ होगा।

इस तरह, यूपी सरकार ने कृषि सेक्टर में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो किसानों को नए और सुधारित विकल्प प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करने में मदद करेंगे।