सोलर प्लांट लगाने वालों के लिए खुशखबरी, आयोग ने बढ़ाई दरें, जानें अब कितनी यूनिट पर बिकेगी बिजली

उत्तराखंड में सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़ी गई दरें ने परियोजना लगाने वालों की उत्पादित बिजली की कमाई में नए उत्साह की आशा को दी है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नए नियमों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे।

अद्यतन दरें और कमाई की वृद्धि:

नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़ी दरें बिजली के उत्पादन में नये उत्साह की आशा को बढ़ा दी है। आयोग के सचिव ने बताया कि अब सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स से उत्पन्न होने वाली बिजली की दर 4.64 रुपये प्रति यूनिट से होगी, जो पहले 4.49 रुपये प्रति यूनिट थी। यह नवीनतम दरें परियोजना लगाने वालों की कमाई को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है।

नवीकरणीय ऊर्जा पॉलिसी और सरकार की पहल:

यूपीसीएल को हर साल कम से कम 5% बिजली को नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से प्राप्त करने की दिशा में आयोग द्वारा की गई नवीनतम दिशा-निर्देशना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकार की सौर ऊर्जा नीति को समर्थन मिलेगा और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग:

नई नीतियों के तहत वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग की प्रारंभिक कदमों की शुरुआत की गई है। यह उद्योगों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को अपने उत्पन्न बिजली को स्थानीय रूप से उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। इसके माध्यम से लोग अपने बिजली के खर्च को कम कर सकते हैं और साथ ही उन्हें ऊर्जा की सुरक्षित आपूर्ति भी होगी।

पावर बैंकिंग और उद्योगों के लिए राहत:

नए नियमों के तहत पावर बैंकिंग की दरों में कटौती करके उद्योगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। अब यदि कोई उद्योग 100 यूनिट बिजली को पावर बैंकिंग करता है, तो उसे बैंकिंग के खर्च में आठ प्रतिशत की कमी होगी। यह उद्योगों को बिजली की स्थिरता के साथ-साथ उपयोगिता भी प्रदान करेगा।

नवीनतम नियामक आयोग की नीतियाँ:

नियामक आयोग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नए नियम वर्ष 2023 से 2028 तक लागू होंगे। ये नीतियाँ सरकार की सौर ऊर्जा नीति के सभी मुद्दों को समाहित करती हैं और विभिन्न ऊर्जा स्त्रोतों के विकास को समर्थन प्रदान करती हैं।