UP में गेहूं की सरकारी ख़रीद, गेहूं का MSP मूल्य 150 रुपए और बढ़ा, जानिए किसानों के लिए आसान पंजीकरण और सरकारी योजनाएं

UP में गेहूं की सरकारी ख़रीद, गेहूं का MSP मूल्य 150 रुपए और बढ़ा, जानिए किसानों के लिए आसान पंजीकरण और सरकारी योजनाएं

यूपी में योगी सरकार ने गेहूं की सरकारी ख़रीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों के लिए पंजीकरण की शुरुआत की है। इससे पहले चरण में, किसान अपना पंजीकरण करके रबी सीजन की मुख्य फसल, गेहूं को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर बेच सकते हैं। पंजीकरण की पूर्णता के बाद, सरकारी ख़रीद 15 मार्च से शुरू होगी।

यूपी में गेहूं की उत्पादन की उम्मीद

इस साल, यूपी सरकार ने गेहूं की बंपर उत्पादन की उम्मीद जताई है, जिसमें 2024-25 में 11.4 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होने का अनुमान है। यह एक बड़ी वृद्धि है, क्योंकि पिछले सीजन में 11.05 करोड़ टन गेहूं पैदा हुआ था। सरकार ने गेहूं की सरकारी ख़रीद में इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन देने का लक्ष्य बनाया है।

पंजीकरण की प्रक्रिया और लाभ

गेहूं की सरकारी ख़रीद के लिए किसानों को पंजीकरण कराने के लिए, वे यूपी सरकार की वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जा सकते हैं या मोबाइल एप्लिकेशन 'यूपी किसान मित्र' का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही, पंजीकरण हेतु किसान सेवा केंद्र और मोबाइल एप्लिकेशन से भी पंजीकरण हो सकता है। इस प्रक्रिया से किसानों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ होगा, क्योंकि गेहूं की सरकारी ख़रीद में 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

खाद्य एवं रसद विभाग के साथ जुड़े अन्य तथ्य

गेहूं की सरकारी ख़रीद के लिए पंजीकरण होने के बाद, गेहूं का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसानों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करने की सलाह दी जा रही है। इससे भुगतान की प्रक्रिया तेज़ होगी और किसानों को फायदा होगा। इस तरह, यूपी में गेहूं की सरकारी ख़रीद के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आसानी से हो रही है और किसानों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ होगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल कमी हुई गेहूं की सरकारी ख़रीद को पूरा करके किसानों को सहारा प्रदान किया जाए।