गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर सरकार का चला बुलडोजर, मौके पर तैनात रही पुलिस फोर्स, जाने अवैध कॉलोनियों का खात्मा कैसे और क्यों किया जा रहा है ?

गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर सरकार का चला बुलडोजर, मौके पर तैनात रही पुलिस फोर्स, जाने अवैध कॉलोनियों का खात्मा कैसे और क्यों किया जा रहा है ?
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गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर सरकार का चला बुलडोजर, मौके पर तैनात रही पुलिस फोर्स, जाने अवैध कॉलोनियों का खात्मा कैसे और क्यों किया जा रहा है ?

खेत खजाना : गुरुग्राम में अवैध रूप से बनीं कॉलोनियों पर नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रही है। इसका मकसद है कि निगम क्षेत्र में अवैध निर्माणों, अतिक्रमण, निगम भूमि पर अवैध कब्जों तथा अवैध कालोनाइजेशन को रोका जा सके। इससे न केवल निगम को आय मिलेगी, बल्कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों का खात्मा कैसे और क्यों हो रहा है।

अवैध कॉलोनियों का पता कैसे लगाया जाता है?

गुरुग्राम नगर निगम की ओर से किराए पर लिए गए सर्वे में 103 अवैध कॉलोनियां पाई गईं। इनमें से 63 कॉलोनियों का प्रस्ताव बनाकर नियमित करने के लिए भेजा गया था, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। दोबारा 40 कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव भेजा गया था। उनमें से 13 कॉलोनियों के प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी मिली। बाकी 90 कॉलोनियां में 25 का प्रस्ताव फिर से भेजा गया है।

अवैध कॉलोनियों का पता लगाने के लिए निगम ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। ड्रोन से अवैध निर्माणों की फोटो और वीडियो लेकर उनका आकार, स्थिति और लोकेशन का पता लगाया जाता है। इसके बाद निगम की टीम बुलडोजर और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचती है और तोड़फोड़ की कार्रवाई करती है।

अवैध कॉलोनियों का खात्मा क्यों जरूरी है?

अवैध कॉलोनियों का खात्मा करना निगम के लिए न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि शहर के विकास और सुंदरता के लिए भी जरूरी है। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग निगम को कोई टैक्स नहीं देते हैं, जिससे निगम को घाटा होता है। इसके अलावा, अवैध कॉलोनियों में निर्माण करने वाले लोग निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर लेते हैं, जिससे निगम को उस भूमि का उपयोग नहीं कर पाता है।

अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी इस कार्रवाई से फायदा होता है। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट नहीं मिलती हैं। इससे उनकी जीवन शैली में असुविधा और खतरा होता है।

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