जीएसटी पुरस्कार योजना: सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपये से छह राज्यों में शुरू की गई यह योजना

गुरुग्राम, एक सितंबर: जीएसटी पुरस्कार योजना 'मेरा बिल, मेरा अधिकार' नामक योजना शुक्रवार को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गई है। केंद्र और राज्यों ने इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया है।

हाइलाइट्स:

जीएसटी पुरस्कार योजना 'मेरा बिल, मेरा अधिकार' शुक्रवार को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गई।

सरकार ने इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया है।

जीएसटी पुरस्कार योजना के तहत हर महीने 810 लकी ड्रा होंगे, और हर तिमाही में दो बंपर लकी ड्रॉ होंगे।

ग्राहक अपने जीएसटी बिल ऐप के जरिए अपलोड करके इस योजना में शामिल हो सकते हैं और लकी ड्रॉ के जरिए पुरस्कार जीत सकते हैं।

प्रत्येक मासिक ड्रॉ में 800 लोगों को 10,000 रुपये का पुरस्कार और 10 लोगों को 10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

चालू वित्त वर्ष में हर महीने औसत जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये रहा है।

योजना के लक्ष्य:

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने योजना के लक्ष्य को स्पष्ट किया है, और उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मोबाइल ऐप को अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है।

सरकारों का साझा प्रयास:

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने योजना के तहत केंद्र और राज्यों के साझे प्रयास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी से नागरिकों, ग्राहकों और सरकारों को फायदा हुआ है, और केंद्र तथा राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए हैं कि जीएसटी के तहत कर दरें कम हों।

जीएसटी का महत्व:

जीएसटी ने नागरिकों, ग्राहकों और सरकारों को बेहतर सेवाएं देने में मदद की है। यह एक सामान्य टैक्स की तरह कार्य करता है और अनिवार्य रूप से सभी वस्त्रों और सेवाओं पर लागू होता है।

इस नई 'मेरा बिल, मेरा अधिकार' जीएसटी पुरस्कार योजना के तहत ग्राहकों को एक नई संभावना मिल रही है, जो उनके जीएसटी बिल को अधिक महत्वपूर्ण बना रही है। इसके साथ ही, यह सरकारों के और नागरिकों के बीच जीएसटी के लाभों को बढ़ावा देने में मदद कर रही है।