हरियाणा वन विभाग भर्ती: महिला कैंडिडेट्स को छाती नापने का आदेश

हरियाणा वन विभाग भर्ती: महिला कैंडिडेट्स को छाती नापने का आदेश
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हरियाणा वन विभाग भर्ती: महिला कैंडिडेट्स को छाती नापने का आदेश

हरियाणा सरकार द्वारा वन विभाग में भर्ती के लिए जारी किए गए नोटिस में एक विवाद उठा है। हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में, फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्टर पदों के लिए भर्ती हेतु महिला उम्मीदवारों की छाती का माप लेने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद से हंगामा मच गया है।

कांग्रेस नेताओं ने बढ़ाई आपत्ति

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार को आलोचना की है। उन्होंने कहा, "जो राज्य घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, जहां फॉरेस्ट गार्ड की बड़ी संख्या में नियुक्ति होती है, वहां भी छाती का माप करने जैसी भर्ती प्रक्रिया क्यों अपनाई गई? हरियाणा सरकार को इस नियम को वापस लेना चाहिए और सभी आवेदकों को इसके लिए मौका देना चाहिए। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तत्काल इसे वापस लें और हरियाणा की बेटियों से माफी मांगें।"

HSSC और हरियाणा सरकार का पक्ष

हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इस मुद्दे पर राय रखते हुए कहा कि छाती का माप नियम पहले से ही नोटिफिकेशन में शामिल था। उन्होंने यह भी बताया कि यह नियम केवल महिला डॉक्टर और लेडी कोच के लिए ही लागू होगा।

हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी।

इस विवाद के चलते हरियाणा वन विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में CET (दूसरे चरण) के तहत फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) आयोजित किए जाएंगे। इसमें महिला उम्मीदवारों को छाती का माप लिया जाएगा। ग्रुपवाइज महिला उम्मीदवारों का PMT 14 और 23 जुलाई 2023 को आयोजित किया जाएगा।

यह विवादित निर्देश महिला उम्मीदवारों के बीच उत्पन्न हंगामे को गहराने का कारण बन रहा है। सरकारी निर्देशों के तहत, छाती का माप वन विभाग की भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे कई महिला उम्मीदवारों को आपत्ति हुई है। यह मामला राजनीतिक मुद्दे के रूप में भी उभर रहा है, जिसने कांग्रेस पार्टी को वन विभाग के इस निर्देश के खिलाफ उठाने पर मजबूर किया है।

हरियाणा सरकार को इस विवाद को तात्कालिक रूप से समाधान करने की आवश्यकता है और संघर्षात्मक माहौल को शांत करने के लिए सभी पक्षों के बीच संवाद स्थापित करना चाहिए। छाती का माप जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। महिला उम्मीदवारों को उचित अवसर देने और नागरिकों की सुरक्षा और समानता की गारंटी देने के साथ-साथ, वन विभाग की भर्ती प्रक्रिया को ईमानदार, निष्पक्ष और पात्रता के आधार पर संचालित करना चाहिए।

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