हरियाणा सरकार हटा रही प्रदेश से 20 टोल प्लाजा, जनता की जेब से बचेंगे 12 रूपये करोड़

हरियाणा सरकार हटा रही प्रदेश से 20 टोल प्लाजा, जनता की जेब से बचेंगे 12 रूपये करोड़

केंद्र सरकार ने हाईवे पर वाहनों के लिए टोल प्लाजा पर नीति में बदलाव करने का फैसला किया है। नितिन गडकरी द्वारा की गई यह सूचना बड़े उत्साह के साथ लोकसभा में दी गई थी। इस नए नीति के तहत हरियाणा और पंजाब के 63 टोल प्लाजा में से 41 टोल जल्द ही हटा दिए जाएंगे जो कि 60 किमी के दायरे में आते हैं। नए नीति के अनुसार इन टोल प्लाजा को विलय किया जा सकता है या कुछ दूरी पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे टोल की संख्या में कमी होगी जिससे यात्रियों को भुगतान करने में आसानी होगी और सरकार को भी खर्च में बचत होगी।

नई नीति के तहत किए जा रहे बदलाव

नई नीति में एक ही राजमार्ग पर 60 किलोमीटर में दो टोल होने पर भी उन्हें विलय किया जा सकता है या कुछ दूरी पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे यात्रियों को अधिक भुगतान करने से बचाया जा सकता है और भीतरी शहरों के यातायात को भी आसानी होगी। नई नीति में एनएच-1 के 60 किमी के भीतर और दूसरा एनएच पर टोल प्लाजा लगाने का विचार किया जा रहा है। यह नई नीति न केवल यात्रियों के लिए बल्कि टोल प्लाजा के संचालन के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है।

टोल से सरकारी खजाने में होगी बढ़ोतरी

टोल से वसूली जाने वाली राशि से सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होगी। पिछले तीन सालों में टोल से 81,227 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। इसमें 2018-19 में 25,092.38 करोड़ रुपये, 2019-20 में 27,636.05 करोड़ रुपये और 2020-21 में 28,499.12 करोड़ रुपये का टोल संग्रह शामिल है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह राशि केवल टोल प्लाजा से ही नहीं बल्कि हाईवे से जुड़े विभिन्न प्रकार के शुल्कों से वसूली जाती है।

नई नीति के लाभ

बढ़ती हुई टोल खर्च से राहत: नई नीति के तहत हरियाणा और पंजाब में 60 किमी के दायरे में 41 टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे, जिससे यात्रियों को टोल खर्च में बचत मिलेगी।

आसान यातायात: विलय किए जाने से राजमार्गों के यातायात में आसानी होगी और भीतरी शहरों के यातायात को भी सुगम बनाया जा सकता है।

सरकारी खजाने में बचत: टोल से वसूली जाने वाली राशि से सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होगी, जिससे विभिन्न सड़क और यातायात परियोजनाओं को फंड किया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने हाईवे पर टोल प्लाजा पर नीति में बदलाव करने का फैसला किया है। हरियाणा और पंजाब के 60 किमी के दायरे में स्थित 41 टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे जो कि यात्रियों को टोल खर्च में बचत करने में मदद करेगा। नई नीति के अनुसार एक ही राजमार्ग पर 60 किलोमीटर में दो टोल होने पर उन्हें विलय किया जा सकता है या कुछ दूरी पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह बढ़ती हुई टोल खर्च से यात्रियों को राहत देगा और सरकारी खजाने में भी बचत होगी। इससे विभिन्न सड़क और यातायात परियोजनाओं को फंड किया जा सकता है।