बीपीएल कार्डधारकों के घरों का सर्वे करेगी हरियाणा सरकार, जानें इस योजना के फायदे और नुकसान
बीपीएल कार्डधारकों के घरों का सर्वे करेगी हरियाणा सरकार, जानें इस योजना के फायदे और नुकसान
हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्डधारकों के घरों का सर्वे करने का निर्णय लिया है। यदि यह सुविधा मिली है, तो इसके माध्यम से सरकार को बीपीएल कार्डधारकों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है या नहीं का आकलन होगा। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सहायता करना है।
राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस पहल पर प्रशंसा की और इस सर्वे से लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने की आवश्यकता को बताया। उन्होंने इस परियोजना के माध्यम से सरकार को बीपीएल कार्डधारकों के जीवन स्तर में हो रहे सुधार का मापन करने का मौका मिलेगा।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि बीपीएल कार्ड बनाने के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम भी आवश्यक होते हैं। सिर्फ कार्ड बनाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि सुधार के लिए नीतियों और कार्यों को धारातल पर लाना जरूरी होता है।
बीपीएल कार्डधारकों के जीवन स्तर में सुधार को लेकर चिंतित होने वाले राकेश दौलताबाद ने यह सुझाव दिया कि बीपीएल कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने इस पहल के माध्यम से बीपीएल कार्डधारकों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है या नहीं, इसका मापन करने की मांग की है।
विधानसभा में दौलताबाद ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मात्र दो साल में 136 बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं, और उन्हें लोगों की बढ़ती हुई मांग का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीपीएल कार्ड बनाने की स्पीड बढ़ानी चाहिए और पहले कार्ड बनाने वाले लोगों के जीवन स्तर का सर्वे करना चाहिए।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने संसद में जवाब देते हुए कहा कि बीपीएल कार्ड बनाने की मांग हमेशा रहेगी और सरकार इसके लिए कार्ड बनाना जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में सरकार ने बीपीएल कार्ड के लिए आय सीमा को बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये कर दिया है और राशनकार्ड को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ रही है।
वर्तमान में परिवार पहचान पत्रों और आय की वैरीफिकेशन की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद, जिन लोगों की आय एक लाख 80 हजार रुपये सालाना से कम होगी, उनके बीपीएल कार्ड आपत्तियों के बिना बनाए जाएंगे। इसके लिए जनप्रतिनिधि या सरकार के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। दुष्यंत ने दौलताबाद के सुझाव की प्रशंसा की और सरकार के इस पहल की महत्वाकांक्षा दिखाई।
