नया पशु खरीदना चाहते हैं, या पशु देखभाल के लिए है पैसों की जरूरत, तो इस योजना के जरिए मिल सकता है 3 लाख रूपये, सिर्फ 31 दिसंबर तक करें आवेदन

यह योजना घुमंतू जाति के पशुपालकों को भी फायदा पहुंचाएगी। घुमंतू जाति के लोग भी इससे जुड़कर अपने पशुओं के लिए केसीसी का लाभ उठा सकते हैं।

नया पशु खरीदना चाहते हैं, या पशु देखभाल के लिए है पैसों की जरूरत, तो इस योजना के जरिए मिल सकता है 3 लाख रूपये, सिर्फ 31 दिसंबर तक करें आवेदन
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नया पशु खरीदना चाहते हैं, या पशु देखभाल के लिए है पैसों की जरूरत, तो इस योजना के जरिए मिल सकता है 3 लाख रूपये, सिर्फ 31 दिसंबर तक करें आवेदन


भारत सरकार ने एक नई योजना "पशु किसान क्रेडिट कार्ड" (केसीसी) की शुरुआत की है, जिससे पशुपालकों को विभिन्न आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस योजना के तहत, गाय, बकरी, भैंस, और मछली पालन करने वाले पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का मौका मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का समय 31 दिसंबर 2023 तक है।

केसीसी के लिए आवेदन कैसे करें?

घर-घर पहुंच रही टीम

योजना के तहत टीमें घर-घर जाकर पशुपालकों से संपर्क कर रही हैं और केसीसी बनाने में मदद कर रही हैं।

बैंक में आवेदन

अगर आप घर से दूर हैं, तो अपने नजदीकी बैंक जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म बैंक से मिलेगा और उसे भरकर जमा करना होगा।

सीएससी केंद्र

आप यह भी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सीएससी केंद्र जा सकते हैं। फार्म ऑनलाइन भरकर जमा करें और आवश्यक दस्तावेजों को साथ में जमा करें।

केसीसी के लाभ

ऋण सुविधा: गाय या भैंस खरीदने पर किसानों को ऋण मिलेगा, जो उनके पशुपालन कार्य को विस्तारित करने में मदद करेगा।

आर्थिक समर्थन: केसीसी से पशुपालकों को आर्थिक समर्थन मिलेगा, जिससे उनका बिजनेस और भी सुरक्षित होगा।

आवश्यक दस्तावेज

केसीसी के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि व्यक्तिगत और पशुपालन से संबंधित दस्तावेज। आपके दस्तावेजों की जांच के बाद, आपको 30 दिन के भीतर केसीसी मिल जाएगा।

घुमंतू जाति के लिए भी सुविधा

यह योजना घुमंतू जाति के पशुपालकों को भी फायदा पहुंचाएगी। घुमंतू जाति के लोग भी इससे जुड़कर अपने पशुओं के लिए केसीसी का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने इस योजना को घुमंतू जाति प्रकोष्ठ के माध्यम से शुरू किया है और उन्हें सहारा प्रदान कर रही है।

राज्यों से मांगी गई जानकारी

पशुपालन मंत्रालय ने देश के कई राज्यों से जानकारी मांगी है, जिसमें उत्तराखंड, लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल, कर्नाटक, सिक्किम, और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। यह जानकारी योजना को सफलता से प्रबंधित करने के लिए है ताकि आगे भी अधिक पशुपालक इससे जुड़ सकें।


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