Jharkhand KCC Scheme: झारखंड किसानों के लिए खुशखबरी: केसीसी लोन पर ब्याज का बोझ सरकार उठाएगी

इस योजना के तहत, किसानों को अपने KCC लोन की किस्तें 31 मार्च 2024 से पहले बैंक में जमा करनी होंगी।

Jharkhand KCC Scheme: झारखंड किसानों के लिए खुशखबरी: केसीसी लोन पर ब्याज का बोझ सरकार उठाएगी
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झारखंड, झारखंड राज्य की सरकार ने झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी घोषित की है। अब से, झारखंड के किसान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लोन पर लगने वाले ब्याज का बोझ नहीं उठाना होगा, क्योंकि सरकार उनके ब्याज का हिस्सा उठाएगी।

किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि ब्याज के बोझ के कारण वे अकाउंट के एनपीए होने का खतरा में आ जाते थे। इस समस्या को देखते हुए, झारखंड सरकार ने यह फैसला किया है कि वे एक प्रतिशत का ब्याज खुद नहीं चुकाएंगे, और इसके बजाय सरकार उनके सहायता करेगी।

इस योजना के तहत, किसानों को अपने KCC लोन की किस्तें 31 मार्च 2024 से पहले बैंक में जमा करनी होंगी। जिन किसानों ने KCC के तहत लोन लिया है और उन्होंने इस शर्त को पूरा किया, उन्हें अपने ब्याज का चिंता नहीं करना होगा।

किसान क्रेडिट कार्ड के लोन पर सात प्रतिशत का ब्याज लगता है, जिसमें तीन प्रतिशत का खर्च केंद्र सरकार और तीन प्रतिशत का खर्च राज्य सरकार उठाती है, और बाकी का एक प्रतिशत खर्च किसान को करना पड़ता है।

किसानों के लिए यह योजना बड़ी समर्थन मिल रही है, और इससे 19 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

KCC कार्ड का सही उपयोग करें

किसानों को ध्यान में रखना होगा कि KCC कार्ड का सही तरीके से उपयोग करें और अपने लोन की किस्तों को समय पर जमा करें। झारखंड सरकार ने एक जागरूकता अभियान चलाया था, जिसके कारण राज्य में 6.25 लाख नए KCC कार्ड धारक बने हैं। यह अभियान किसानों को लोन प्राप्त करने में मदद करने के लिए था।

किसानों को ध्यान देने योग्य है कि 1.60 लाख रुपये तक के लोन के लिए कोई खास दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य को 400 करोड़ रुपए का खर्च

झारखंड में इस साल किसानों ने केसीसी लोन लिया है, जिसका कुल मूल्य 10 हजार करोड़ रुपये है। अगर सरकार इस लोन के चार प्रतिशत ब्याज का भुगतान करती है, तो उसे 400 करोड़ रुपए का खर्च करना होगा।

हालांकि, यह भी सच है कि झारखंड में कुछ किसान हैं जो अपनी किश्त का भुगतान नहीं करते हैं, जिसके कारण वे डिफॉल्टर की श्रेणी में आ सकते हैं। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि वह ब्याज की राशि को सीधे बैंकों को देगी, जिससे डिफॉल्टरों को रोकने में मदद मिलेगी।

झारखंड सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से, किसानों को अपने केसीसी लोन के ब्याज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी, और उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

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