योगी सरकार की नयी पहल, 13 ITI संस्थानों को मिलेगा सौर ऊर्जा का लाभ, इन जिलों को होगा फायदा

यूपी सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है। अब योगी सरकार ने 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

योगी सरकार की नयी पहल, 13 ITI संस्थानों को मिलेगा सौर ऊर्जा का लाभ, इन जिलों को होगा फायदा
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यूपी सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है। अब योगी सरकार ने 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे इन संस्थानों को बिजली की बचत के साथ-साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।

योगी सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए 3.10 करोड़ रुपये की धनराशि को प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए जारी कर दिया है। इसके जरिए हरदोई, पीलीभीत, कुशीनगर, बाराबंकी, मथुरा, महाराजगंज, कन्नौज, देवरिया व आगरा के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा संयंत्र युक्त बनाने की प्रक्रिया को गति देने में मदद मिलेगी।

योजना के अनुसार जिन 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से युक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है उनकी क्षमता 40 किलोवॉट होगी। इसमें प्रत्येक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को 23.88 लाख रुपये से रूफटॉप इनेबल्ड सोलर पैनल इंपैनलमेंट व सोलर पावर प्लांट की स्थापना, क्रियान्वयन व संचालन के कार्यों को पूर्ण किया जाएगा।

जिन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा, उनमें हरदोई का पिहानी, पीलीभीत का बरखेड़ा, कुशीनगर का नौरंगिया व हाटा, बाराबंकी का फतेहपुर, मथुरा का गोवर्धन, महाराजगंज का माधोनगर, निचलौल व नौतनवा, कन्नौज का छिबरामऊ व तिर्वा, देवरिया का बरहज तथा आगरा का एत्मादपुर प्रमुख हैं।

सभी चयनित 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सौर ऊर्जा संयंत्र युक्त करने के लिए योगी सरकार द्वारा व्यवसायिक शिक्षा और उद्यमशीलता विभाग के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन प्रखंड को निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार, सभी 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा युक्त करने का कार्य प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के निदेशक की देखरेख में होगा।

इन सभी क्रय व संचालन कार्यों को उत्तर प्रदेश शासन की रूलबुक अनुसार पूरा किया जाएगा तथा उच्च गुणवत्ता समेत तमाम मानकों को सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के साथ समन्वय भी स्थापित किया जाएगा

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