यूपी सरकार की नई खास योजना: किसानों को फायदा पहुंचाने का नया कदम

कृषि क्षेत्र में योगी सरकार का नया प्रयास

उत्तर प्रदेश (UP) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार किसानों के लिए एक खास योजना का परिचय देने के लिए तैयार है। इस योजना के जरिए, जल्द ही प्रदेश के किसानों को बेहतर मानसिकता और आवसर्ण सुविधाएं मिलेंगी। यूपी एक महत्वपूर्ण कृषि प्रधान राज्य है, जहां 70 से 75 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हैं और अपना आजीविका का साधन करते हैं। यहां के किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ फल, सब्जी, और फूलों की खेती भी करते हैं, जिससे राज्य का आलू, गन्ना, और गेहूं का उत्पादन सर्वश्रेष्ठ होता है।

मौसम के परिप्रेक्ष्य में किसानों के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब किसानों को अपनी फसलों के नुकसान से परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार इस नई योजना के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करने का निश्चय कर रही है।

ई-पड़ताल: डिजिटल फसल सर्वेक्षण का नया अद्याय

सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की फसलों का सटीक डेटा एकत्रित करना है। इसके तहत, 'ई-पड़ताल' नामक डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इसके माध्यम से सरकार किस फसल का कितना रकबा उत्पन्न हुआ है, यह जानने का प्रयास कर रही है। इसके द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं के समय फसलों के नुकसान पर सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी।

किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रमुख कदम

इस योजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण के तहत, 15 सितंबर तक एक अभियान चलाया जा रहा है। 'ई-पड़ताल' के पहले चरण में, 21 जनपदों में और दूसरे चरण में 54 जनपदों में फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके लिए, राज्य सरकार ने प्रदेश, जिला, और तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन किया है, जिनका मुख्य सचिव नेतृत्व करेंगे। इस 'ई-पड़ताल' के माध्यम से न केवल फसलों का डेटा एकत्रित किया जाएगा, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए 6 प्वाइंट का फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से, किसान किसान क्रेडिट कार्ड योजना और फसलों की एमएसपी को तय करने में मदद प्रदान कर सकते हैं।

ट्रेनर्स को प्रशिक्षण: डिजिटल कृषि की ओर कदम बढ़ाने का योजना

प्रदेश के 75 जनपदों में 350 तहसीलों में 31002 अकाउंटेंट्स के माध्यम से 35983 ई-पड़ताल क्लस्टर का डेटा एकत्रित किया जाएगा। हर क्लस्टर में फसलों की फोटो, स्थिति, और अन्य डेटा जमा किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के माध्यम से, हर जिले में 'जिला मास्टर ट्रेनर्स' और हर तहसील में 'तहसील मास्टर ट्रेनर्स' की तैयारी की जाएगी। इन ट्रेनर्स को लखनऊ में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे किसानों को डिजिटल कृषि के नवाचारों के साथ अवगत करा सकें।

यूपी सरकार की इस नई योजना से, किसानों को न केवल फसलों के सही डेटा का लाभ मिलेगा, बल्कि उनकी आय में वृद्धि के लिए भी माध्यम प्रदान होगा, और समय पर मुआवजा भी मिलेगा। इस योजना से किसानों का साथ देकर, राज्य कृषि क्षेत्र में नई उचाइयों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा रहा है।