28.87 लाख कनैक्शन धारकों का 374.28 करोड़ रुपए का बकाया शुल्क माफ

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत प्रदान कर सरचार्ज और ब्याज सहित बकाया पानी के शुल्क की 374.28 करोड़ रुपए की माफी को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार के इस कदम से राज्य भर में सामान्य श्रेणियों और अनुसूचित जाति के करोड़ों पेयजल उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ के अटेली मंडी में आयोजित जनसंवाद के दौरान की थी। इस निर्णय से राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 28.87 लाख पानी के कनैक्शन धारकों को राहत मिलेगी। हालांकि, यह छूट जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है।

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसम्बर 2022 तक जमा 336.35 करोड़ रुपए की पेयजल शुल्क माफी को मंजूरी दे दी है। इसमें सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति वर्ग भी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2015 से 31दिसम्बर 2023 तक जमा हुए पेयजल शुल्क पर कुल 37.93 करोड़ रुपए का सरचार्ज और ब्याज माफ करने को भी मंजूरी दी।