पीएम-किसान योजना: चुनाव से पहले 15वीं किस्त में इजाफा की उम्मीद, सरकार का बड़ा तोहफा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, जिसे केंद्र सरकार ने शुरू किया है, किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को वार्षिक आय सहायता प्रदान कर रही है, और अब चुनाव से पहले इसमें किस्त में इजाफा की तैयारी कर रही है। इस लेख में, हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे और यह देखेंगे कि कैसे यह योजना भारतीय किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा बन सकती है।

पीएम-किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को वार्षिक आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आय सहायता मिलती है। यह राशि 3 समान किस्तों में दी जाती है, और पैसे सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है।

इजाफा की उम्मीद

सीएनबीसी-टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पिछले साल किसानों की इस योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये की बचत की है। यह बचत अयोग्य लाभार्थियों को योजना से हटाने की वजह से हुई है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि लगभग 1.72 करोड़ अयोग्य लाभार्थियों को हटाया गया है, जिससे यह बचत हो सकी है। सूत्रों को उम्मीद है कि इस भारी-भरकम बचत को देखते हुए सरकार पीएम-किसान की किस्तों में इजाफा कर सकती है।

और भी समाहित लाभ

सूत्रों के मुताबिक, पीएम-किसान योजना के दायरे में बटाईदारों और किरायेदार किसानों सहित भूमिहीन किसानों को भी शामिल करने का विचार है। इससे यह योजना और भी अधिक किसानों को लाभ पहुँचा सकती है।

योजना की शुरुआत

पीएम-किसान योजना की शुरुआत 1 दिसंबर, 2018 को हुई थी। इस योजना के तहत किसानों को निशुल्क बीमा भी प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी किसानी को हर तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकते हैं।

लोकसभा चुनाव से पहले का ऐलान

इस योजना का ऐलान 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले के अंतरिम बजट में किया गया था। इसका लक्ष्य भूमि-धारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक आय सहायता देना है। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।

15वीं किस्त की तैयारी

ऐसा अनुमान है कि केंद्र सरकार नवंबर से दिसंबर 2023 के बीच पीएम-किसान योजना की 15वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने 27 जुलाई 2023 को लगभग 85 मिलियन किसान लाभार्थियों को योजना की 14वीं किस्त जारी की थी, और अब यह इजाफा की तैयारी में है।

किसानों को इस योजना का कैसे लाभ मिलता है?

पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, पात्र किसानों की पहचान राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। यदि आप एक पात्र किसान हैं, तो आपको इस योजना का लाभ मिलता है। यहां कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया है:

पहली किस्त: पीएम-किसान योजना की पहली किस्त जनवरी से मार्च के बीच मिलती है। इसमें 2,000 रुपये दिए जाते हैं।

दूसरी किस्त: दूसरी किस्त अप्रैल से जून के बीच आती है और भी 2,000 रुपये दिए जाते हैं।

तीसरी किस्त: तीसरी किस्त जुलाई से सितंबर के बीच मिलती है और भी 2,000 रुपये दिए जाते हैं।

बीमा सुविधा: पीएम-किसान योजना के अंतर्गत किसानों को निशुल्क बीमा की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे वे किसी आपदा की स्थिति में आराम से अपनी किसानी जारी रख सकते हैं।

सीधे बैंक खाते में जमा: सभी आय सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे पैसे सुरक्षित रूप से पहुँचते हैं।

इस योजना के फायदे

पीएम-किसान योजना के कई फायदे हैं:

किसानों को आर्थिक सहायता: यह योजना भारत के किसानों को आर्थिक रूप से साहित्य प्रदान करती है, जिससे वे अपनी किसानी को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं।

बीमा सुविधा: बीमा सुविधा के साथ, किसान आपदाओं से होने वाली हानियों से सुरक्षित रहते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहती है।

सीधे बैंक खाते में जमा: पैसे सीधे बैंक खातों में जमा किए जाते हैं, जिससे किसानों के लिए लेन-देन का सुरक्षित तरीका होता है।

समापन विचार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के माध्यम से सरकार ने भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इसके माध्यम से किसानों को वार्षिक आय सहायता प्रदान की जा रही है, और इस योजना की 15वीं किस्त के इजाफे की तैयारी की जा रही है, जिससे और भी अधिक किसान इसका लाभ उठा सकेंगे। पीएम-किसान योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा और सहायता मिलती है, और इसके माध्यम से वे अपनी किसानी को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं।

इस योजना का इजाफा होने से, किसानों के लिए एक और बड़ा तोहफा हो सकता है, और यह साबित कर सकता है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।