PM Kisan Scheme: PM Kisan योजना को लेकर बड़ी खबर, योजना से वंचित किसानों के शुरू हुए रजिस्ट्रेशन

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के करोड़ों किसान ले रहे है। वहीं कुछ किसानों का रजिस्ट्रेशन इस योजना में नहीं हुआ है। जिसके लिए केंद्र सरकार देशव्यापी सैचुरेशन कैंपेन शुरू कर दिया है। आइये जानते है ये कैंपेन कब तक चलेगा...

PM Kisan Scheme: PM Kisan योजना को लेकर बड़ी खबर, योजना से वंचित किसानों के शुरू हुए रजिस्ट्रेशन
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PM Kisan saturation campaign: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक देशव्यापी सैचुरेशन कैंपेन की शुरुआत की है। इस कैंपेन के अंतर्गत, जो लोग योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यह कैंपेन 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और 45 दिनों तक चलेगा ताकि योजना का लाभ किसानों तक पहुंच सके। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी पात्र किसानों को इस योजना से जोड़ना और उन्हें आर्थिक सहारा प्रदान करना है।

क्या है पीएम किसान योजना

पीएम किसान योजना के तहत, किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, जो कि 3 बार में 2-2 हजार रुपये की किस्तों में दिए जाते हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत सालाना लाभार्थियों को 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन जल्द ही इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की संभावना है। यह योजना किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के साथ-साथ उनकी खेती और कृषि सक्रियता को बेहतर बनाने में मदद करती है।

कब से शुरू होगा कैंपेन

सैचुरेशन कैंपेन 15 जनवरी 2024 तक चलेगा और किसानों को योजना से जोड़ने के लिए कई पहलूओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके माध्यम से हर पात्र किसान को इस योजना से जुड़ने का एक अवसर मिलेगा और उन्हें सरकारी सहायता पहुंचेगी।

किसानों को मिल रहा लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 15 नवंबर को 8.11 करोड़ किसानों के लिए कुल 18.61 हजार करोड़ रुपये की 15वीं किस्त का वितरण किया है, जिससे योजना के अंतर्गत अब तक 11 करोड़ किसानों को 2.80 लाख करोड़ रुपये मिल चुके हैं। इससे किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचा रहा है और उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है।

पीएम किसान की राशि में बढ़ोत्तरी संभव

प्रधानमंत्री ने राजस्थान में हनुमानगढ़ में एक रैली में भी बताया कि भाजपा की सरकार ने योजना के तहत किसानों को 12,000 रुपये देने का फैसला किया है, जो कि 6,000 के स्थान पर हो सकता है। यह स्थिति किसानों के लिए एक बड़ी सुधार हो सकती है और उन्हें अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

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