'पीएम सूर्य घर 2kv solar system 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

भारत सरकार ने देश की गरीबी और ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए एक अनूठी और लाभकारी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत, एक करोड़ परिवारों के घर की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे वे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी, 2024 को लॉन्च किया था।

इस योजना का उद्देश्य है कि देश की आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता बढ़े, जिससे देश की बिजली की मांग को पूरा किया जा सके, और पर्यावरण को बचाया जा सके। इस योजना के लिए सरकार ने 75000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) मिलेगी।

- परिवारों को राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा, और वे अपने लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन कर सकेंगे।

- परिवारों को 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए कम-ब्याज ऋण का लाभ मिलेगा।

- देश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव विकसित किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगा।

- शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान भी अपने क्षेत्रों में आरटीएस स्थापनाओं को प्रोत्साहित करेंगे।

- यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) आधारित मॉडलों के लिए भुगतान सुरक्षा और नवीन परियोजनाओं के लिए एक फंड प्रदान करेगी।

आवासीय छत पर सौर ऊर्जा के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)।

यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% सीएफए और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत प्रदान करती है। सीएफए को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, इसका मतलब 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।

इस योजना के परिणाम और प्रभाव कुछ इस प्रकार हैं:

- परिवार बिजली बिल बचाने के साथ-साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करेंगे।

- एक 3 किलोवाट प्रणाली एक घर के लिए औसतन प्रति माह 300 से अधिक यूनिट उत्पन्न करेगी, जिससे परिवार को बिजली की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

- इस योजना से देश की बिजली की मांग को पूरा किया जा सकेगा, और बिजली की कटौती और लोडशेडिंग को कम किया जा सकेगा।

- इस योजना से पर्यावरण को बचाया जा सकेगा, क्योंकि इससे 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करेगी।

- इस योजना से लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी, जो देश की आर्थिक विकास और समृद्धि में योगदान करेंगी।