प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शनधारी महिलाओं को मात्र 450 रुपए में मिलेगा गैस रिफिल

भोपाल, 1 सितम्बर 2023: मंत्रि-परिषद के अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी बहनों को 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक की अवधि में प्राप्त की गई गैस रिफिल को 450 रुपये में उपलब्ध किया जाएगा। इस कदम से, लगभग 40 लाख गैस रिफिल प्राप्त करने वाली बहनों के खाते में प्रति रिफिल के लिए लगभग 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस कार्य के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत की जा सकती है।

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना: वार्षिक आय सीमा 8 लाख में बढ़ाई गई

मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम भोपाल बायपास: 2,981 करोड़ 65 लाख की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने भोपाल शहर के पश्चिम-दक्षिण हिस्से में 40.90 किलोमीटर लम्बे पश्चिम भोपाल बायपास का निर्माण 2,981 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत पर हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर करने का निर्णय लिया है।

नवीन अनुविभाग जवा का सृजन

मंत्रि-परिषद ने जिला रीवा में नवीन अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया है। इस नए अनुविभाग में तहसील जवा के समस्त पटवारी हल्का 01 से 87 तक कुल 87 पटवारी हल्के शामिल होंगे।

आशा और शहरी आशा कार्यकर्ताओं को बढ़ाया गया प्रोत्साहन

मंत्रि-परिषद द्वारा आशा और शहरी आशा कार्यकर्ताओं को उनकी द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। साथ ही, प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार (अधिकतम 1,000 रुपये की सीमा में), प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही, आशा पर्यवेक्षकों को दैनिक प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर, प्रतिदिन 500 रुपये (अधिकतम 15,000 रुपये प्रतिमाह) की गई है और विभाग को सुनिश्चित बढ़ोतरी के निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

रतलाम और छतरपुर में जल-प्रदाय योजना की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से मध्यप्रदेश जल निगम के जरिये रतलाम और छतरपुर के लवकुशनगर में 2 नवीन समूह जल-प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसके लिए 967 करोड़ 52 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन के उन्नयन के लिए 167 करोड़ 59 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, कपास पर मंडी शुल्क को 31 मार्च 2024 तक 0.50 रुपये किये जाने के निर्णय का भी समर्थन किया गया है।

इस अद्वितीय निर्णयों के साथ, मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेंगे।