रबी विपणन सीजन 2024-25: गेहूं समर्थन मूल्य में रजिस्ट्रेशन शुरू, किसानों को बड़ा लाभ
राजस्थान सरकार द्वारा 470 केंद्रों पर गेहूं की खरीद की तैयारी
राजस्थान सरकार ने गेहूं की खरीद के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है। इस नए प्रस्ताव के अनुसार, गेहूं को खरीदने पर किसानों को सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त होगा। यह नया नियम राज्य के अन्नदाताओं को अधिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा प्रदान करेगा।
समर्थन मूल्य में वृद्धि:
राजस्थान सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का ऐलान किया है। अब किसानों को प्रति क्विंटल 2400 रुपए का मूल्य मिलेगा, जो कि पहले 2275 रुपए प्रति क्विंटल था। इसके साथ ही, किसानों को 125 रुपए का बोनस भी प्रदान किया जाएगा। यह नई नीति राजस्थान के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और उनकी आय को बढ़ाएगी।
पंजीकरण प्रक्रिया:
किसानों को गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदान की गई है। राजस्थान के किसान अब अपने जनाधार कार्ड नंबर के माध्यम से आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 जून 2024 है।
प्रमुख निर्देश:
- पंजीकरण के लिए किसानों को अपने जनाधार कार्ड में कम से कम एक सदस्य का मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है।
- पंजीकरण की प्रक्रिया 20 जनवरी 2024 से शुरू हो चुकी है।
- गेहूं की खरीद की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है।
- किसानों को पंजीकरण के 7 से 10 दिनों में गेहूं खरीद केंद्र पर जाने के लिए संदेश मिलेगा।
- भूमि नहीं होने की स्थिति में, किसान को अनुबंध/किरायानामा/लीज की प्रति खरीद केंद्र पर साथ लाना होगा।
कृषि विभाग ने रबी विपणन सीजन 2024-25 के लिए गेहूं खरीद की शुरुआत के साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। राजस्थान के किसान अब https://mspproc.rajasthan.gov.in/ पर जाकर गेहूं की सरकारी खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को अपना जनाधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ होगा और उन्हें अपनी उपज को बेहतर मूल्य मिलेगा।
गेहूं की खरीद केंद्रों की संख्या वृद्धि:
राजस्थान में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। इस समय, 470 केंद्रों पर गेहूं की खरीद होगी, जो कि पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है। यह नई व्यवस्था किसानों को उनकी उपज को आसानी से बेचने का अवसर प्रदान करेगी।
