Ration Card News: राशन कार्ड धारकों की हुई बल्ले बल्ले! अब 5 साल तक सरकार देगी ये खास सुविधा
Free Ration Scheme: राशन कार्ड धारकों में से जो भी लोग 80 करोड़ लोगों में शामिल हैं, उनके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को बढ़ावा दिया गया है। सरकार ने इस योजना की अवधि को पांच साल बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत गरीब लोगों को प्रति माह मुफ्त मिलने वाली 5 किलो खाद्य सामग्री की सुविधा जारी रहेगी। यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।
31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा फायदा
कैबिनेट मीटिंग के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना की मान्यता पहले 31 दिसंबर 2023 तक थी, लेकिन अब यह विस्तार मिला है।
मंत्री ने बताया कि आने वाले पांच वर्षों में इस योजना पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। यह जानकारी दी गई कि PMGKAY को 2020 में वैश्विक महामारी के समय में राहत के रूप में शुरू किया गया था।
योजना को आगे बढ़ाने का चुनावी रैली में किया था ऐलान
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत, हर लाभार्थी को महीने में पांच किलो सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री के अलावा और भी पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है। इस योजना को कई बार एक्सटेंड किया गया और दिसंबर 2022 में पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) को न्यूनतम खाद्यान्न योजना (NFSA) के तहत लाया गया। हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली के दौरान इसे और पांच सालों तक बढ़ाने का ऐलान किया था।
36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को फायदा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। सरकारी अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय को 'देश के वंचितों के लिए नए साल का उपहार' बताया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है और उन्हें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 2020 में कोविड महामारी के दौरान लागू किया गया था, जिसमें सरकार अनाज कोटे के तहत 5 किलो अनाज मुफ्त में प्रदान करती है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को 1-3 रुपये प्रति किलो की दर पर अनाज उपलब्ध होता है।
इस योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रदान किया जाता है और अन्तोदय अन्न योजना (AAY) के तहत परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज उपलब्ध किया जाता है।
