बाढ़ से डूबी धान की फसल के लिए सरकार किसानों को दे रही प्रति एकड़ 15 हजार रूपये, दोबारा रोपाई करने पर मिलेंगे धान के पौधे फ्री
सरकार द्वारा किये गए ऐलान के अनुसार, जिन किसानों की फसलें बाढ़ के कारण नष्ट हो गई हैं, उन्हें प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा राशि दी जाएगी। यह उन किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वारंटी है जो बाढ़ से बहुत हानि उठा रहे हैं।
बाढ़ से डूबी धान की फसल के लिए सरकार किसानों को दे रही प्रति एकड़ 15 हजार रूपये, दोबारा रोपाई करने पर मिलेंगे धान के पौधे फ्री
बाढ़ ने इस बार हरियाणा में भारी नुकसान की घटना उत्पन्न कर दी है। इस स्थिति में, राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों को राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार द्वारा किये गए ऐलान के अनुसार, जिन किसानों की फसलें बाढ़ के कारण नष्ट हो गई हैं, उन्हें प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा राशि दी जाएगी। यह उन किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वारंटी है जो बाढ़ से बहुत हानि उठा रहे हैं।
इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने धान के पौधे भी मुफ्त में वितरित करने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को फिर से खेती की शुरुआत करने का मौका मिलेगा और वे अपनी बाढ़ से नष्ट हुई फसलों की विकास कर सकेंगे।
इसके साथ ही, चारा फसल को नष्ट होने के कारण पशुपालकों को भी सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रति पशु 80 रुपए प्रतिदिन की सहायता राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है। इससे पशुपालक अपने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कर सकेंगे और इस कठिन समय में भी उनकी देखभाल होगी।
इस मुआवजा योजना के अंतर्गत, जिन किसानों की फसल 100 प्रतिशत नष्ट हो गई है, उन्हें सरकार से प्रति एकड़ 15,000 रुपए की राशि का मुआवजा दिया जाएगा। यह सहायता उन किसानों के लिए बड़ी राहत होगी जिन्होंने बाढ़ के कारण अपनी पूरी फसल खो दी है।
मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया
किसान अब आसानी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा या क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिसमें आधार कार्ड, पहचान-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, खेत के कागजात और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शामिल हो सकते हैं।
मुआवजा प्राप्ति की तिथि और राशि
मुआवजा प्राप्त करने के लिए किसानों को आवेदन करने के बाद सर्वे और मॉनिटरिंग का काम 15 अगस्त तक किया जाएगा। उसके बाद, हर माह आवेदनों के वेरिफिकेशन किये जाएंगे और उसके बाद ही किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। इससे किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए अधिक देर नहीं लगेगी और उन्हें जल्दी से राहत मिलेगी।
