सरकार अब किसी भी हालत में किसानों को नहीं होने देगी नाराज, गन्ने का MSP मूल्य ₹35 और बढ़ाएगी सरकार, 45 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

यूपी में गन्ने की खेती सबसे अधिक होती है, लेकिन गन्ने की कीमतें सबसे कम मिलती हैं।

सरकार अब किसी भी हालत में किसानों को नहीं होने देगी नाराज, गन्ने का MSP मूल्य ₹35 और बढ़ाएगी सरकार, 45 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
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सरकार अब किसी भी हालत में किसानों को नहीं होने देगी नाराज, गन्ने का MSP मूल्य ₹35 और बढ़ाएगी सरकार, 45 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

यूपी के गन्ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि पहले ही राज्य सरकार ने गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी है। सरकार का तर्जुमान होने वाले सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद गन्ने की कीमत में और बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे करीब 45 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा।

मुफ्त मोबाइल फोन से लेकर आर्थिक सहायता तक

चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलें मतदाताओं को खुश करने में जुट गई हैं। इस कड़ी में, कुछ राज्यों में मुफ्त मोबाइल फोन और दूसरे राज्यों में घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता की जा रही है। सरकार भी इस में शामिल हो रही है और किसानों को खुश करने के लिए कदम उठा रही है।

गन्ना की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग:

यूपी में गन्ने के किसानों की संख्या सबसे ज्यादा होने के बावजूद, इस राज्य में गन्ने की कीमत सबसे कम मिल रही है। भारतीय किसान यूनियन के अनुसार, गन्ने का मूल्य कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। इस मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दी है और गन्ने का समर्थन मूल्य 30 से 35 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

बढ़ी कीमतों से होगा फायदा

गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी के सहमति जताने से करीब 45 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। यह नहीं सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा, बल्कि उन्हें गन्ने की खेती में और भी उत्साहित करेगा। इससे उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में भी वृद्धि होगी, जिससे देश में चीनी उत्पादन में मदद मिलेगी।

गन्ने की खेती

यूपी में गन्ने की खेती सबसे अधिक होती है, लेकिन गन्ने की कीमतें सबसे कम मिलती हैं। इस बड़े गन्ना उत्पादन क्षेत्र में किसानों को बेहतर दाम मिलने से उनका उत्साह बढ़ेगा और यह उत्तर प्रदेश को चीनी उत्पादन में अग्रणी बनाए रखने में मदद करेगा।

किसानों की मांगें

किसान संगठन ने गन्ने के भुगतान में तत्काल बढ़ोतरी की मांग की है। बकाया गन्ना भुगतान को लेकर भी किसानों ने सरकार से मांग की है और इस पर सहमति जताई गई है।


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