किसानों का इंतजार हुआ खत्म, सरकार करेगी सोलर ट्यूबेल कनेक्शन देने पर 34 हजार करोड रुपए का खर्च, जल्द ही जारी होगी लाभार्थी किसानो की लिस्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को 30 हजार नए सोलर पंप सब्सिडी पर प्रदान करने का ऐलान किया है।

किसानों का इंतजार हुआ खत्म, सरकार करेगी सोलर ट्यूबेल  कनेक्शन देने पर 34 हजार करोड रुपए का खर्च, जल्द ही जारी होगी लाभार्थी किसानो की लिस्ट
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किसानों का इंतजार हुआ खत्म, सरकार करेगी सोलर ट्यूबेल कनेक्शन देने पर 34 हजार करोड रुपए का खर्च, जल्द ही जारी होगी लाभार्थी किसानो की लिस्ट

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसे पीएम कुसुम योजना कहा जाता है, ने भारतीय किसानों की तरक्की के लिए एक नई दिशा स्थापित की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार 34,422 करोड़ रुपए का खर्च करेगी ताकि किसानों को सोलर पंप स्थापित करने पर 60% तक की सब्सिडी मिले और उन्हें 30% तक का लोन भी उपलब्ध हो।

पीएम कुसुम योजना के लाभ

ऊर्जा और सिंचाई सुरक्षा

योजना के माध्यम से 10,000 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट और 14 लाख ऑटोमेटिक सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे, जो किसानों को ऊर्जा और सिंचाई सुरक्षा प्रदान करेंगे।

आमदनी में वृद्धि

सोलर पंपों का इस्तेमाल करके किसान बिजली और डीजल की लागत कम कर सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी।

पर्यावरण सुरक्षा

सोलर पंपों का इस्तेमाल करने से पेट्रोल और डीजल के प्रयोग में कमी होगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण सुधार होगा।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड

पहचान पत्र

बैंक खाता पासबुक

भूमि के कागजात

पासपोर्ट साइज फोटो

राशन कार्ड

पंजीकरण की कॉपी

ऑथोराइजेशन लेटर

चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट

मोबाइल नंबर

कैसे करें आवेदन?

[आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं](योजना की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक यहाँ डालें)

ऑनलाइन फॉर्म भरें

आवश्यक दस्तावेज साझा करें

अनुमोदन प्राप्त करें

सोलर पंप स्थापित करने का आनंद लें

नए सोलर पंपों के लिए उत्तर प्रदेश में 30 हजार नए सोलर पंप सब्सिडी पर

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को 30 हजार नए सोलर पंप सब्सिडी पर प्रदान करने का ऐलान किया है। इससे किसान बिजली पर निर्भरता कम कर सकते हैं और उन्हें ऊर्जा और सिंचाई के लिए सुरक्षा मिलेगी। आवेदन करने के लिए किसानों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज साझा करना होगा।


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