उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 33,408 किसानों का 190 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 33,408 किसानों का 190 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 19 जिलों में रहने वाले 33,408 किसानों के 190 करोड़ रुपये के कर्जों को माफ करने का बड़ा तोहफा दिया है। इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी जो पहले अपने कर्ज के बोझ से परेशान थे। राज्य सरकार ने इस तोहफे के तहत उन किसानों का कर्ज माफ कर दिया है, जिनका ऋण 2016 से पहले का है।
किसानों के लिए राहत भरा फैसला
भारत में किसानों को बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके कारण वे अपने ऋण का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं। इस नए फैसले से, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को उनके लिए राहत भरी खबर दी है। हालांकि, यह कर्ज माफी का लाभ उन्हें तभी मिलेगा जब उनका ऋण 2016 से पहले का होगा।
तकनीकी कमियों के कारण कुछ किसानों को नहीं मिली कर्ज माफी
यूपी में 2017 की कर्जमाफी के दौरान तकनीकी खामियों के कारण कुछ किसानों को उनके ऋण का माफी नहीं मिला था। इस समस्या का समाधान करने के लिए ये किसान हाईकोर्ट जा पहुंचे थे। यहां उच्च न्यायालय ने उन किसानों को ऋण माफ करने का आदेश दिया था। इस संबंध में योगी सरकार ने इन किसानों के साथ-साथ अन्य पात्र किसानों का भी कर्ज माफ करने का फैसला किया है।
कर्ज राहत पर राजपत्र जारी
2017 में सीएम योगी की सरकार बनने के बाद, उन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला लिया था। जिससे लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिली। इसी तरह के फैसले के तहत योगी सरकार ने 33,408 किसानों के 190 करोड़ रुपये के कर्ज को भी माफ करने का निर्णय लिया है। यह तबादले के रूप में गजट भी जारी कर दिया गया है।
योगी सरकार के इस कदम से उत्तर प्रदेश के किसानों को विशेष रूप से उनके कर्ज के मामले में आराम मिलेगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें अपने कृषि गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए और उत्साहित किया जा सकता है।
इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाकर उनके कर्जों को माफ करने के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की है। यह निर्णय उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, जो पहले अपने कर्ज के बोझ से जूझ रहे थे। यह हमेशा से याद रखने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला है, जो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत कर सकता है।
