80 करोड़ की लागत के साथ ये राज्य देगा अपने किसानों को 1100 ट्रैक्टर, प्रत्येक किसान को ट्रैक्टर के साथ खरीदने होंगे दो कृषि यंत्र, जानिए पूरी योजना

किसानों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत किसानों को दो कृषि उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे।

80 करोड़ की लागत के साथ ये राज्य देगा अपने किसानों को 1100 ट्रैक्टर, प्रत्येक किसान को ट्रैक्टर के साथ खरीदने होंगे दो कृषि यंत्र, जानिए पूरी योजना
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80 करोड़ की लागत के साथ ये राज्य देगा अपने किसानों को 1100 ट्रैक्टर, प्रत्येक किसान को ट्रैक्टर के साथ खरीदने होंगे दो कृषि यंत्र, जानिए पूरी योजना

झारखंड सरकार ने कृषि विकास को गति देने के लिए ट्रैक्टर वितरण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 1100 से अधिक लाभार्थियों को ट्रैक्टर प्रदान किया जाएगा।

किसानों को बांटे जाएंगे ट्रैक्टर

यह योजना साथ ही एक नया कदम है झारखंड सरकार की कृषि क्षेत्र में विकास की दिशा में। ट्रैक्टर वितरण के माध्यम से, किसानों को मॉडर्न कृषि तकनीकों का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस योजना का तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) से अनुश्रवण और मूल्यांकन भी कराया जोयगा. जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सर्वे, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, सहायक कृषि अभियंता द्वारा ट्रैक्टर और उसके सहायक यंत्रों की गुणवत्ता की जांच की जायेगी.

योजना के विशेषताएं

किसानों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर प्रदान किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत किसानों को दो कृषि उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे।

योजना का मूल्यांकन और अनुश्रवण थर्ड पार्टी द्वारा किया जाएगा।

जिलों का वितरण

जिला और ट्रैक्टर की संख्या

रांची 70

दुमका 120

गिरिडीह 52

हजारीबाग 70

देवघर 120

खूंटी 30

लोहरदगा 30

गुमला 40

सिमडेगा 30

योजना के तहत जीपीएस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा ताकि ट्रैक्टर का वितरण और उपयोग का मॉनिटरिंग किया जा सके। इससे किसानों को उचित सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी

इस योजना के अंतर्गत कृषि विभाग ने निकाला है कि किसानों को ट्रैक्टर के साथ दो कृषि यंत्र लेना अनिवार्य है। यह उनकी कृषि कार्यों को अधिक सुगम और प्रभावी बनाएगा। इस योजना के तहत सरकार ने विभिन्न जिलों के लिए वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे सभी क्षेत्रों में कृषि विकास को गति मिले।

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