योगी सरकार ने इन 52 जिलों के लिए किया बड़ा ऐलान, फसल के नुकसान की भरपाई 83 करोड़ से करेगी यूपी सरकार
योगी सरकार ने इन 52 जिलों के लिए किया बड़ा ऐलान, फसल के नुकसान की भरपाई 83 करोड़ से करेगी यूपी सरकार
खेत खजाना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने पिछले दो सालों में फसलों के नुकसान का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके तहत, 52 जिलों के लगभग 83 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। ये वो किसान हैं, जो किसी न किसी कारण से मुआवजे के हकदार होने के बावजूद इसका लाभ नहीं उठा पाए थे।
योगी सरकार ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए, उन्होंने राहत विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो सभी जिलों में दोबारा सर्वे करें और मुआवजे से वंचित किसानों की सूची तैयार करें। इसके बाद, उन्हें तत्काल मुआवजा देने का काम शुरू कर दिया गया है।
डाटा फीडिंग में गलती से रह गए थे किसान
राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित बड़ी संख्या में किसानों के डाटा फीडिंग के दौरान आधार, खाता संख्या में गलती और डुप्लीकेसी के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं हो पाया था। इसके कारण, कई किसान इस योजना के लाभ से छूट गए थे। अब, उन्हें भी मुआवजा दिया जा रहा है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 2021-22 और 2022-23 में आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे से छूटे किसानों के लिए अब तक कुल 83,13,46,875 रुपए जारी किए गए हैं। इसमें से 38 करोड़ से ज्यादा की राशि तो सिर्फ जनवरी और फरवरी 2024 के दौरान ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए ही जारी की गई है।
6 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान
राहत आयुक्त ने यह भी बताया कि जनवरी और फरवरी में ओलावृष्टि के कारण 6 जिलों में सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। इन 6 जिलों में हमीरपुर, सहारनपुर, कानपुर देहात, बांदा, चंदौली और प्रयागराज शामिल हैं। इन जिलों के किसानों को 38 करोड़ से ज्यादा की राशि दी जा रही है।
जिलाधिकारी की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हमीरपुर के लिए 23,29,10,370 रुपए, सहारनपुर के लिए 10,00,000 रुपए, कानपुर देहात के लिए 4,00,00,000 रुपए, बांदा के लिए 9,72,30,244 रुपए, चंदौली के लिए 26,708 रुपए और प्रयागराज के लिए 1,50,00,000 रुपए समेत कुल 38,61,67,322 रुपए की मांग की गई थी। अब जिला स्तर पर इस राशि को प्रभावित किसानों को दिया जाएगा।
