चालू सत्र में उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार से सात गुना अधिक गेहूं खरीदेगी केंद्र सरकार
48 घंटे के भीतर होगा एमएसपी का भुगतान
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार जैसे गैर-पारंपरिक राज्यों से गेहूं खरीद को सात गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है। विपणन वर्ष 2023-24 में इन राज्यों से सिर्फ 6.7 लाख टन गेहूं की खरीदारी की गई थी।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू विपणन वर्ष में 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16 फीसदी इनसे खरीदने की योजना बनाई है। खाद्य सचिव सचिव ने कहा, सरकार ने 48 घंटों के भीतर किसानों के बैंक खातों में एमएसपी का हस्तांतरण सुनिश्चित करने, किसानों के लिए खरीद के आकस्मिक बोझ को सुव्यवस्थित करने और बैंक खातों के साथ आधार एकीकरण जैसे 2,२७५ बैंकिंग मुद्दों को सुचारू करने का निर्णय लिया है।
चालू वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। संजीव चोपड़ा ने बृहस्पतिवार को कहा, तीनों राज्य अपनी क्षमता से बहुत कम योगदान दे रहे हैं। हम इस साल 310 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रख रहे हैं। इसमें तीनों राज्यों से अकेले
कम-से-कम 50 लाख टन खरीद की उम्मीद कर रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व अन्य योजनाओं के तहत गेहूं आवंटन को बहाल करने में मदद मिलेगी।