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UP wheat MSP गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी: जानिए किसानों को कैसे मिलेगा बड़ा फायदा

UP wheat MSP शाहजहांपुर में 1 मार्च से गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए किसानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

UP wheat MSP  उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी आई है। योगी सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में ₹150 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इस फैसले से किसानों को न केवल बेहतर आय का अवसर मिलेगा, बल्कि राज्य की कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2275 से बढ़ाकर ₹2425 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस निर्णय के साथ, राज्य सरकार ने 1 मार्च से गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है।

गेहूं खरीद प्रक्रिया में क्या होगा नया

शाहजहांपुर में 1 मार्च से गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए किसानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। किसान अपने पंजीकरण के लिए खसरा, खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जैसी जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जिन किसानों ने पहले से पंजीकरण कराया है, उन्हें केवल नवीनीकरण कराना होगा। इस बार किसानों की सुविधा के लिए जनसेवा केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है।

क्रय केंद्रों का निर्धारण

जिला विपणन अधिकारी कार्यालय ने गेहूं खरीद के लिए क्रय केंद्रों की सूची तैयार कर ली है। इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस बार क्रय केंद्रों पर निगरानी कड़ी रहेगी, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

पीलीभीत में पंजीकरण शुरू

पीलीभीत जिले में धान खरीद प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। इस बीच, गेहूं खरीद को लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएफएमओ विजय कुमार के अनुसार, पंजीकरण के बाद ही किसान सरकारी केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे। इस बार क्रय केंद्रों के प्रभारी और संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पंजीकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गेहूं खरीद प्रक्रिया की तारीखें

सरकार ने 1 मार्च से गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 31 मई तक चलेगी। इस अवधि के दौरान किसान अपने नजदीकी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे।

किसानों के लिए लाभकारी फैसला

इस बार गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। पिछले साल की तुलना में ₹150 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, उत्पादन लागत को कवर करने और मुनाफा बढ़ाने में मदद करेगी।

दस्तावेज और प्रक्रिया

पंजीकरण के लिए किसानों को ऑनलाइन पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • खसरा-खतौनी की प्रति
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पिछले पंजीकरण का विवरण (यदि लागू हो)

छोटे और सीमांत किसानों को विशेष सुविधा

सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष सुविधाएं दी हैं। उनके लिए सहायक क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

केंद्र पर व्यवस्था

क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, छाया और बैठने की व्यवस्था की गई है। केंद्रों पर डिजिटल तौल मशीनें लगाई गई हैं, ताकि किसानों को तौल में कोई समस्या न हो।

सरकार की अपील

डिप्टी आरएमओ राकेश मोहन पांडे ने किसानों से ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा।

इस फैसले का असर

योगी सरकार का यह कदम न केवल किसानों की आय बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है, और यह फैसला राज्य के किसानों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

योगी सरकार द्वारा गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी और खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना किसानों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। पंजीकरण प्रक्रिया से लेकर क्रय केंद्रों की व्यवस्था तक, हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है। उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में किसान इस प्रक्रिया से जुड़ेंगे और अपनी आय में बढ़ोतरी करेंगे।

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