किसानों को 1 लाख की सब्सिडी के साथ मिलेगा ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण, आवेदन कर ऐसे उठाएं लाभ
खेत खजाना
किसानों को 1 लाख की सब्सिडी के साथ मिलेगा ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण, आवेदन कर ऐसे उठाएं लाभ
भारत में, किसानों को अपनी खेती को आसान और बेहतर बनाने के लिए यंत्र खरीदने में मदद मिलती है। इसके लिए सरकार के पास कई योजनाए है। 2014 से 2023 तक, राज्य सरकारों के माध्यम से सरकार से 15.24 लाख रुपये की मदद से किसानों को खेती के बहुत सारे उपकरण और मशीनें के सब्सिडी पर वितरित किए गए हैं।
जिसमें ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्वचालित मशीनरी भी शामिल है। इस सम्बंध में, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिखर सम्मेलन में फार्म मशीनरी टेक्नालॉजी के बारेमे बहुत सी जानकारी दी।
कृषि मंत्री ने बताया कि इन योजनाओं के तहत सभी किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारा पैसा, लगभग 6120.85 करोड़ रुपये, राज्यों को शिक्षण, परीक्षण और किसानों को सहायता और उपकरण प्राप्त करने के लिए जगह बनाने जैसी विभिन्न चीजों के लिए दिया गया है। वे पहले ही राज्यों को पैसा दे चुके हैं।
कृषि मंत्री ने बताया कि अभी भी देश में लगभग 85 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें टेक्नालॉजी-मशीनरी का लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने स्तर पर ज्यादा काम कर रही है और किसानो को सभी चीजों पर सब्सिडी दे रही है।
कृषि मंत्री ने बताया की किसानो के लिए केंद्र सरकार ने “केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान” (CFMTTI), बुदनी (मध्य प्रदेश) में नई व्यवस्था लागू की गई है। अब, उन्हें परीक्षण पूरा करने के लिए केवल 75 कार्य दिवस तक का समय लेने की अनुमति है।
आपको बता दे की 2014-15 से 2022-23 तक, सरकार ने चार FMTTI का उपयोग करके 1.64 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया और अधिकृत परीक्षण केंद्रों को चुना है।
अब किसानो को कृषि मंत्री द्वारा ड्रोन का बढ़ावा दिया जा रहा है, किसान जो महिलाएं हैं या एससी-एसटी जैसे कुछ समूहों से हैं, उन्हें सरकार से कुछ अतिरिक्त मदद मिल रही है, और यह भी नियम हैं कि लोग ड्रोन का उपयोग कैसे कर सकते हैं।
सरकार ने फसलों पर दवाई का छिड़काव करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के नियम दिए हैं। उन्होंने किसानों को अपने खेतों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए पैसे भी दिए हैं। अब तक कुल 14 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है, जो कि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं।
