Khetkhajana
हरियाणा के गांव होंगे लाल डोरा से मुक्त, आमजन भी उठा सकेंगे लाभ, रजिस्ट्री करवाने के लिए लगेंगे सिर्फ 100 रूपये
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई गवर्नेस से सुशासन की दिशा में बढ़ते हुए राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी की फर्द यानी ई- फर्द प्रणाली की शुरुआत की है। अब लोगों को अपनी जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द निकालने के लिए पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि www.jamabandi.nic.in पोर्टल के माध्यम से लोग डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द अर्थात नकल प्राप्त कर रहे हैं। पारिवारिक जमीनों के झगड़ों से निपटान के लिए साझी खेवट की तकसीम हेतु सरकार नया कानून ला रही है। इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और अदालतों में लंबे समय तक चलने वाले जमीनी झगड़ों से भी निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई- फर्द सुविधा का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे।
जनमानस को दी बड़ी राहत
लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने ई- फर्द प्रणाली लागू करके आम जनमानस को बहुत बड़ी राहत दी है। अब उन्हें पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लाभार्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार आप लोगों की सुविधा के लिए ऐसे ऐसे कार्य कर रहे है. हमने कभी नहीं सोचा था कि ये काम ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही होने लगेंगे। सरकार का यह कदम क्रांतिकारी है।
किसानों ने ई-फर्द को बताया क्रांतिकारी कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही लाल डोरा प्रथा के तहत पहले गांवों में लाल डोरा के भीतर रजिस्ट्री नहीं होती थी। इस कारण जमीन के कारण झगड़े होते थे। राज्य सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के अभियान की शुरुआत की। इस योजना के तहत सभी गांवों को किया गया और लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया गया।
