खराब हुई फसलों के लिए मंजूर हुआ 3000 करोड़ का मुआवजा, सरकार किसानों के खातों में राशि भेजने की कर रही तैयारी

खराब हुई फसलों के लिए मंजूर हुआ 3000 करोड़ का मुआवजा, सरकार किसानों के खातों में राशि भेजने की कर रही तैयारी
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Khetkhajana

खराब हुई फसलों के लिए मंजूर हुआ 3000 करोड़ का मुआवजा, सरकार किसानों के खातों में राशि भेजने की कर रही तैयारी

इस वर्ष किसानों के लिए मार्च और अप्रैल का महीना काल बनकर टूटा। बेमोसमी बारिश और भयंकर ओलावृष्टि ने गेहूं की फसल को लगभग नष्ट कर दिया था. कई इलाकों में तो भयंकर ओलावृष्टि ने गेहूं की फसलों को जड़ों से उखाड़ दिया जिससे किसानों को गेहूं उत्पादन में काफी नुकसान झेलना पड़ा और तो और किसानों द्वारा मंडियों में ले जाए जा रहे गेहूं के भाव कम मिलने के कारण सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। लेकिन सरकार द्वारा दिए गए फसल बीमा योजना के आश्वासन से किसानों के जख्म भर दिए सरकार अब किसानों को सरसों और गेहूं की फसल के हुए नुकसान के लिए फसल बीमा योजना की 3000 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया है और जल्द ही यह किसानों के खातों में आने वाली है।

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने जा रहे हैं। इससे पहले भाजपा की शिवराज सिंह चौहान सरकार किसानों को साधने में लग गई है। इसके लिए किसान महासम्मेलन का आयोजन करने की तैयारी की जा रही है। यह सम्मेलन प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा।

इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फसल बीमा राशि का वितरण करने के लिए प्रदेश में बुलाया जा रहा है ताकि किसानों को अपने पक्ष में किया जा सकें। सूत्रों की मानें तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर कार्यक्रम करना चाह रही है। इसी मंच पर प्रदेश सरकार किसानों को ऋण ब्याज माफी योजना के प्रमाण-पत्र भी वितरित करेगी। बता दें कि प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की ओर से हाल ही में 11.9 लाख किसानों को 2123 करोड़ रुपए की ऋण ब्याज माफी देने का निर्णय लिया गया है।

जैसा कि नवंबर 2023 में मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और इससे पहले सरकार सितंबर माह तक किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करना चाहती है। इसके लिए फसल बीमा की प्रक्रिया को तेजी साथ पूरा किया जा रहा है। अब कार्यक्रम करके इस राशि को किसानों के खातों में अंतरित किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि साल 2022-23 के फसल बीमा की प्रक्रिया भी तेजी के साथ पूरी की जा रही है ताकि सितंबर 2023 से पहले यह राशि किसानों के खाते में जमा करा दी जाए।

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