हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए बड़ा बदलाव: ग्रुप-सी भर्ती में नई नीति

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हाल ही में खिलाड़ियों के लिए ग्रुप-सी भर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस नई नीति के अनुसार, खिलाड़ियों के लिए सालाना भर्तियों में होने वाली सीटों में केवल तीन प्रतिशत को आरक्षित किया गया है। यह बदलाव खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि अब उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे।

नई नीति में बदलाव के बाद, खिलाड़ियों के बीच में निराशा का माहौल है। इससे पहले, भर्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा की जाती थीं, जिसमें पात्र खिलाड़ियों को खेल आरक्षण के तहत मौका मिलता था।

क्या नई नीति खतरनाक है?

नई नीति में कुशल खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत कोटा आरक्षित होगा। इसका मतलब है कि पहला अधिकार उन खिलाड़ियों को मिलेगा जिन्होंने अपने कौशल में उत्कृष्टता साबित की है।

खिलाड़ियों के लिए चुनौतियाँ

हालांकि यह नई नीति खिलाड़ियों के लिए एक नई दिशा हो सकती है, लेकिन चुनौतियाँ भी हैं। तीन प्रतिशत कुशल खिलाड़ियों के लिए कोटा के बजाय, ऐसा लगता है कि अधिक खिलाड़ियों को मौका मिलना बहुत कठिन होगा।

सरकारी जवाबदेही की चुनौतियाँ

नई नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उनके प्रशिक्षण और विकास के लिए सही उपकरण और संरचनाएं प्रदान की जाएं। उन्हें अपने कौशल में महारत हासिल करने के लिए संतुलित और उचित अवसर प्राप्त करने के लिए सहायक प्रावधानों की आवश्यकता है।

खिलाड़ियों के लिए उत्तम समर्थन

सरकार को खिलाड़ियों को उचित समर्थन प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। यह समर्थन उनके प्रशिक्षण, तैयारी और प्रतिस्पर्धा की जरूरतों के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिशा-निर्देश देने में मदद करेगा।

नई नीति से जुड़े विवाद

इस नई नीति के आने से कई विवाद भी पैदा हो गए हैं। कुछ खिलाड़ियों के मानना ​​है कि इसे उचित न मानने वाले इस बदलाव पर सरकार से सुनवाई की मांग की है। उनका मानना ​​है कि यह नई नीति केवल तीन प्रतिशत कुशल खिलाड़ियों को मौका मिलने से अन्य खिलाड़ियों के लिए मौके खत्म हो जायेंगे।