Haryana : हरियाणा में तीन नए कानून 28 फरवरी तक होंगे लागू, अवैध इमीग्रेशन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी
Haryana : हरियाणा में तीन नए कानून 28 फरवरी तक होंगे लागू, अवैध इमीग्रेशन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार अवैध इमीग्रेशन और अपराध पर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में तीन महत्वपूर्ण कानूनों को 28 फरवरी तक लागू करने का ऐलान किया है। इन कानूनों के माध्यम से न केवल अवैध अप्रवासियों पर रोक लगाई जाएगी, बल्कि राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में अवैध इमीग्रेशन को रोकना और विदेशी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। इस दौरान उन्होंने अवैध घुसपैठियों, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों पर कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया। साथ ही, उन्होंने बताया कि इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए पुलिस को आवश्यक संसाधन मुहैया कराए जाएंगे।
हरियाणा बनेगा पहला राज्य
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में तीन नए कानून, जिनकी तैयारी पहले से चल रही थी, 31 मार्च के बजाय 28 फरवरी तक लागू हो जाएंगे। हरियाणा पहला राज्य होगा, जहां इन कानूनों को लागू किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कानून राज्य में अपराध और अवैध इमीग्रेशन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि कुछ अपराधी विदेश में बैठकर हरियाणा में आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। हम इन अपराधियों और उनके स्थानीय गुर्गों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
पुलिस को मिलेंगे नए संसाधन
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों और अन्य उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की कि राज्य सरकार ने पुलिस को ज्यादा संसाधन मुहैया कराने का फैसला लिया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया गया है। यह राशि पुलिस की क्षमता को बढ़ाने और उसे अपराधों के प्रति और अधिक सशक्त बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
“हमने पुलिस को सभी आवश्यक संसाधन देने का वादा किया था और अब हम इसे पूरा करेंगे। हमारी योजना है कि पुलिस को हर संभव मदद मिले, ताकि वह अपने कार्य में और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके,” सैनी ने कहा।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को उनके अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और इसके लिए एक विशेष नीति बनाई जाएगी।
नूंह में बनेगी पुलिस बटालियन
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि नूंह जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक नई पुलिस बटालियन स्थापित की जाएगी। इसके लिए आवश्यक जमीन आवंटित करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं, और डीसी व एसपी को जल्दी ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस बटालियन के गठन से न केवल नूंह बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी कानून व्यवस्था में सुधार होगा।
इमीग्रेशन रोकने के लिए नया कानून
हरियाणा सरकार ने अवैध इमीग्रेशन को रोकने के लिए भी एक नया कानून बनाने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने पहले ही इस मुद्दे पर विचार किया था और अब इसे एक ठोस कदम के रूप में लागू किया जाएगा।” इस कानून के तहत, राज्य में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और जिन देशों से लोग अवैध रूप से आते हैं, उन पर निगरानी रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पहले ही सक्रिय हो गई है। पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे लोगों को पहचानकर सरकार को सूचित करें, ताकि निर्णय लिया जा सके कि उन्हें वापस भेजा जाए या नहीं।
मानव तस्करी पर कड़ी सजा
हरियाणा सरकार ने राज्य में मानव तस्करी पर कड़ी सजा का भी प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने “हरियाणा रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंट का विनियमन विधेयक, 2024” को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इस कानून के अंतर्गत, मानव तस्करी के अपराध के लिए 10 साल तक की सजा, 2 से 5 लाख रुपये का जुर्माना और संपत्तियों की कुर्की का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने इस पर जोर देते हुए कहा कि यह कानून मानव तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस तरह के अपराधों से जुड़े अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी।
रिवर्स इमिग्रेशन और अवैध इमीग्रेशन पर सख्ती
हरियाणा में अवैध इमीग्रेशन को लेकर सख्त कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक नई दिशा में काम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में ठोस रणनीति तैयार की है, ताकि अवैध इमीग्रेशन को पूरी तरह से रोका जा सके। राज्य में आने वाले विदेशियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक नया तंत्र तैयार किया जाएगा, जिससे अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके।
