Income Tax 2025: किसानों को खेती की जमीन पर टैक्स में क्या मिलेगी राहत?
ग्रामीण कृषि भूमि वे जमीनें होती हैं जो नगरपालिका क्षेत्र या कैंटोनमेंट बोर्ड से बाहर होती हैं और इनकी सीमा आबादी के आधार पर तय की जाती है।
नई दिल्ली, 2025: आयकर विभाग ने खेती की जमीन पर टैक्स को लेकर कई नए नियम लागू किए हैं। अक्सर लोगों में यह धारणा होती है कि खेती की जमीन की बिक्री से हुई कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन, इनकम टैक्स एक्ट के तहत यह तय किया गया है कि किन स्थितियों में खेती की जमीन पर टैक्स लगेगा और किन परिस्थितियों में छूट मिलेगी। यह जानना जरूरी है कि आपकी जमीन किस श्रेणी में आती है।
खेती की जमीन दो प्रकार की होती है—ग्रामीण कृषि भूमि और शहरी कृषि भूमि। ग्रामीण कृषि भूमि को इनकम टैक्स की नजर में छूट प्राप्त होती है, जबकि शहरी कृषि भूमि पर टैक्स लग सकता है।
शहरी और ग्रामीण कृषि भूमि में क्या अंतर है?
ग्रामीण कृषि भूमि वे जमीनें होती हैं जो नगरपालिका क्षेत्र या कैंटोनमेंट बोर्ड से बाहर होती हैं और इनकी सीमा आबादी के आधार पर तय की जाती है। यदि नगरपालिका क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक है, तो उससे 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन ग्रामीण कृषि भूमि नहीं मानी जाती। इसी तरह, अगर आबादी 1 लाख या उससे अधिक है, तो 6 किलोमीटर के दायरे में स्थित जमीन भी ग्रामीण कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं आती।
खेती की जमीन पर टैक्स कब नहीं लगेगा?
इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, अगर आपकी जमीन ग्रामीण कृषि भूमि की श्रेणी में आती है, तो यह कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती। ऐसी जमीन की बिक्री से होने वाली कमाई पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
शहरी कृषि भूमि पर टैक्स कैसे लगता है?
शहरी कृषि भूमि को कैपिटल एसेट माना जाता है। यदि इस जमीन को खरीदने के बाद 24 महीने के भीतर बेचा जाता है, तो इससे होने वाली कमाई पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वहीं, 24 महीने के बाद बेचे जाने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स का गणना
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% का टैक्स लगाया जाता है, जिसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट का लाभ मिलता है। इंडेक्सेशन के जरिए मुद्रास्फीति के आधार पर जमीन की लागत को समायोजित किया जाता है, जिससे टैक्स का बोझ कम हो सकता है।
क्या शहरी कृषि भूमि पर छूट मिल सकती है?
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54B के तहत, यदि आपने अपनी शहरी कृषि भूमि को बेचने के बाद प्राप्त राशि से नई कृषि भूमि खरीदी है, तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। यह छूट केवल तभी लागू होगी, जब नई जमीन की खरीदारी बिक्री के दो साल के भीतर की गई हो।
कैसे तय होती है टैक्स की राशि?
टैक्स की गणना आपकी कुल आय और टैक्स स्लैब के आधार पर की जाती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी नियमित आय में जुड़ता है और आपकी आयकर दर के अनुसार टैक्स लगाया जाता है।
खेती की जमीन की बिक्री पर टैक्स बचाने के उपाय
- नई कृषि भूमि खरीदें: बिक्री के पैसे का उपयोग नई कृषि भूमि खरीदने में करें।
- सेक्शन 54EC के तहत निवेश करें: बिक्री के पैसे को बॉन्ड्स में निवेश करके टैक्स बचाया जा सकता है।
- इनकम टैक्स कंसल्टेंट की सलाह लें: अपने मामले के अनुसार विशेषज्ञ से परामर्श लें।
क्यों जरूरी है इन नियमों को समझना?
इनकम टैक्स के नियमों को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप गलतफहमियों से बच सकें और अपनी कमाई पर सही तरीके से टैक्स का भुगतान कर सकें।
क्या होगा यदि आप टैक्स नहीं चुकाते?
अगर आप अपनी जमीन की श्रेणी और उससे संबंधित टैक्स नियमों को अनदेखा करते हैं, तो आयकर विभाग की ओर से आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
Income Tax 2025 नए नियम क्यों लाए गए?
सरकार ने यह कदम कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और अवैध लेन-देन पर रोक लगाने के लिए उठाया है। इससे न केवल सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि करदाताओं के लिए प्रक्रिया भी आसान बनेगी।
खेती की जमीन पर टैक्स के नए नियम 2025 में आपकी जमीन की स्थिति के अनुसार टैक्स का निर्धारण करते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में खेती करते हैं, तो आपको टैक्स से छूट मिल सकती है। लेकिन, शहरी कृषि भूमि पर टैक्स नियम सख्त हैं। इसलिए, जमीन बेचने से पहले इन नियमों को ध्यान में रखें और विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।
