प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए कोऑपरेटिव सोसायटी के प्लॉट अलॉटमेंट कार्ड फिर मान्य, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश
प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए कोऑपरेटिव सोसायटी के प्लॉट अलॉटमेंट कार्ड फिर मान्य, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश
खेत खजाना : हिसार, प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए कोऑपरेटिव सोसायटी के प्लॉट अलॉटमेंट कार्ड मान्य रहेंगे। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि अधिकारी प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए किए गए आवेदनों को खारिज न करें बल्कि उन पर उचित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें। दहिया मंगलवार को लघु सचिवालय परिसर स्थित जिला सभागार में आयोजित समाधान शिविर के दूसरे दिन जनसमस्याएं सुन उनका निदान कर रहे थे। बता दें करीब 30 हजार प्लॉट अलॉटमेंट कार्ड वाले हैं।
उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को हर हाल में ठीक किया जाएगा। विभागों के अधिकारियों को कहा कि वे प्रॉपटों अईडी से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना सुनिश्चित करें। शिविर में लोगों ने प्रॉपर्टी अईडी के अलावा बुढ़ापा पेंशन, जलापूर्ति, बोटर कार्ड, परिवार पहचान पत्र आदि समस्याओं को रखा। उपायुक्त ने सभी शिकायतों को सुनते हुए अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया और बाकी शिकायतों के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित की।
प्रॉपर्टी टैक्स की 9500 फाइलें आपत्ति लगा वापस कीं, सरकार के बाद 2500 फाइलें दोबारा खोली, प्रॉपर्टी मालिकों को की सख्ती बुला रहा स्टाफ
नगर निगम प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स की 9500 फाइलें रिवर्ट (वापस लौटा) कर चुका है। अब सरकार की सख्ती के बाद अधिकारियों ने नगर निगम द्वारा रिवर्ट की गई 2500 फाइलों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है। खुद निगम का स्टाफ प्रॉपर्टी मालिकों को फोन करके निगम कार्यालय बुला रहा है। प्रॉपर्टी मालिकों को बताया भी जा रहा है कि संबंधित एप्लीकेशन में किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होगी।
नगर निगम अधिकारियों ने हाल ही में ज्वॉइन किए ग्रुप के 500 से अधिक कर्मचारियों को डोर-टू-डोर जाकर प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन करवाने को लेकर ड्यूटियां लगाई हैं। पिछले 3 दिन में 5 हजार से अधिक प्रॉपर्टी को स्वयं सत्यापित किया जा चुका है। निगम के डीएमसी वीरेंद्र सहारण ने बताया कि 25 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। 38395 प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन हो चुका है। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार 153702 प्रॉपर्टी हैं।
निगम में फ्री किया जा रहा ऑनलाइन आवेदन
दरअसल, नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाने के लिए डेस्क बनाया हुआ है। मगर हैरानी की बात तो यह है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लगाया स्टाफ गंभीर नाहीं है। आधे-अधूरे दस्तावेजों के साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दी जाती है। फिर लोगों की फाइलें रिवर्ट होती है या फिर रिजेक्ट हो जाती है। लोग चक्कर काटते रहते हैं। यानी की लोगों की परेशानी नगर निगम के अधिकारी खुद ही बढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाने वाले आवेदनों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में बिना जांच पड़ताल किए ही ऑनलाइन आवदेन करवा रहे हैं।
7 दिन में सड़क निर्माण शुरू कराने का आश्वासन
आदर्श कॉलोनी निवासियों ने पिछली एक वर्ष से गली के 10 फीट कच्चे रास्ते के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करवाने की मांग रखी। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंगलवार शाम तक गली का निर्माण कार्य पूरा करके रिपोर्ट भेजें। शिकायतकर्ताओं ने सिंघवा रोड से भैणी महाराजपुर सड़क के निर्माणाधीन कार्य को शुरू करवाने की मांग रखी। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी से वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर आश्वस्त किया कि सड़क निर्माण कार्य आगामी 7 दिन के अंदर प्रारंभ करवा दिया जाएगा।
दूसरे दिन 144 शिकायतें लेकर पहुंचे लोग
52-पीपीपी 20-प्रॉपर्टी टैक्स 10- पेंशन 8-रेवेन्यू • 8-डीडीपीओ ऑफिस से संबंधित 6 बिजली बोर्ड • बाकी अन्य सिंचाई, पब्लिक हेल्थ ऑफिस, आधार कार्ड, योटर कार्ड, फसल बीमा से जुड़ी समस्याएं थीं।
