राजस्थान सरकार किसानों को देगी बोनस: गेहूं खरीद के लिए नई योजना का ऐलान
राजस्थान सरकार ने आरएमएस 2025-26 के लिए गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विंटल और 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की। योजना से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
जयपुर, 12 दिसंबर 2024 – किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने आरएमएस 2025-26 (रबी मार्केटिंग सीजन) के दौरान गेहूं खरीद के लिए एक आकर्षक योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विंटल के साथ-साथ 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी मिलेगा।
गेहूं खरीद का लक्ष्य और लाभ
राज्य सरकार ने इस सीजन में 14 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में, राजस्थान प्रति वर्ष 26 LMT गेहूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत प्राप्त करता है। इस नई योजना से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, और उनके उत्पाद का सही मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) | 2425 रुपये/क्विंटल |
| बोनस | 125 रुपये/क्विंटल |
| गेहूं खरीद लक्ष्य | 14 लाख मीट्रिक टन (LMT) |
| खरीद प्रक्रिया शुरू होने की तिथि | 10 मार्च 2025 |
FCI की भूमिका और खरीद प्रक्रिया
इस योजना में भारतीय खाद्य निगम (FCI) को केंद्रीय पूल में गेहूं सम्मिलित करने और खरीद प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। FCI द्वारा खरीदे गए गेहूं का उपयोग न केवल राजस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने में होगा, बल्कि आवश्यकता से अधिक गेहूं को अन्य राज्यों में भी वितरित किया जाएगा।
किसानों के लिए लाभदायक योजना
राजस्थान सरकार का यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। MSP और बोनस राशि का यह संयोजन किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करेगा, जिससे उनका विश्वास भी बढ़ेगा।
बोनस योजना की मुख्य बातें
- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अतिरिक्त बोनस मिलेगा।
- समर्थन मूल्य और बोनस से किसानों को बेहतर लाभ होगा।
- खरीद प्रक्रिया की शुरुआत 10 मार्च 2025 से होगी।
- FCI की भागीदारी से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता आएगी।
केंद्रीय पूल में गेहूं की भूमिका
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि NFSA और PMGKAY योजनाओं के तहत उपार्जित गेहूं का उपयोग राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा। इसके अलावा, आवश्यकता से अधिक गेहूं को अन्य राज्यों में वितरित किया जा सकता है।
किसानों के लिए अपील
राजस्थान सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और 10 मार्च 2025 से शुरू होने वाली खरीद प्रक्रिया में हिस्सा लें। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता
राजस्थान सरकार का यह प्रयास किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना राज्य के कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ-साथ किसानों को सशक्त बनाने में सहायक होगी।
