Haryana land registry हरियाणा के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी: रजिस्ट्री अब सिर्फ 1 रुपये में
फरीदाबाद नगर निगम ने इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। गांव के नंबरदार की रिपोर्ट के आधार पर लाल डोरा में बसे लोगों के मकानों की रजिस्ट्री 1 रुपये में होगी।
Haryana land registry हरियाणा में जमीन मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लाल डोरा योजना के तहत अब जमीन मालिकों को अपनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए केवल 1 रुपया देना होगा। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें फरीदाबाद नगर निगम ने गांव के लोगों को उनकी लाल डोरा जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह निर्णय गांववासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
लाल डोरा योजना की शुरुआत
इस योजना की शुरुआत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। योजना का उद्देश्य गांवों में लाल डोरा के अंदर बसे लोगों को मालिकाना हक प्रदान करना है। अभी तक इन लोगों के पास केवल उनके मकानों का कब्जा था, लेकिन अब उन्हें मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
रजिस्ट्री के लिए केवल 1 रुपये का शुल्क
फरीदाबाद नगर निगम ने इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। गांव के नंबरदार की रिपोर्ट के आधार पर लाल डोरा में बसे लोगों के मकानों की रजिस्ट्री 1 रुपये में होगी। इसके साथ ही उन्हें मालिकाना प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यह प्रक्रिया मार्च 2025 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
सर्वे का काम जोरों पर
नगर निगम की टीमें गांव-गांव जाकर सर्वेक्षण कर रही हैं। मकान मालिकों को उनके मकान और दुकान के मालिकाना हक के दस्तावेज देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। निगम अधिकारी ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर अधिकार दिलाना है।
मालिकाना हक के फायदे
मालिकाना हक मिलने के बाद जमीन का उपयोग बैंक लोन लेने के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा, जमीन की खरीद-फरोख्त भी आसान हो जाएगी। अब तक जिन लोगों के पास जमीन के दस्तावेज नहीं थे, उन्हें इस योजना के तहत एक नई पहचान मिलेगी।
ग्रामीणों की चिंता
हालांकि, कुछ ग्रामीण इस सर्वेक्षण प्रक्रिया से नाराज हैं। उनका कहना है कि मालिकाना हक मिलने के बाद उन्हें हाउस टैक्स भी देना होगा। नगर निगम ने इस चिंता का समाधान करते हुए बताया कि 99.99 गज तक के खाली प्लॉट पर कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा।
हाउस टैक्स का गणित
अगर किसी का मकान 100 गज के क्षेत्रफल में है, तो उसे सालाना 100 रुपये का हाउस टैक्स देना होगा। इसी तरह, अगर मकान का क्षेत्रफल 150 गज है, तो टैक्स 150 रुपये होगा। यह टैक्स मकान के क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाएगा।
निगम की जागरूकता मुहिम
लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए नगर निगम ने जागरूकता अभियान चलाया है। अधिकारी घर-घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि यह योजना उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
बैंक लोन की सुविधा
मालिकाना हक मिलने के बाद ग्रामीण अपनी जमीन को गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकेंगे। यह सुविधा छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी।
लाल डोरा से बाहर के क्षेत्र
इस योजना का लाभ केवल लाल डोरा के अंदर बसे लोगों को मिलेगा। निगम अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का विस्तार भविष्य में किया जा सकता है।
सरकार का दृष्टिकोण
हरियाणा सरकार का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जमीन के दस्तावेज मिलने के बाद लोग अपने मकान या दुकान को कानूनी रूप से बेचने या खरीदने में सक्षम होंगे।
ग्रामीणों की प्रतिक्रिया
कुछ ग्रामीण इस योजना से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें पहली बार अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलेगा। वहीं, कुछ लोग हाउस टैक्स को लेकर चिंतित हैं।
हरियाणा की लाल डोरा योजना न केवल ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का हक दिला रही है, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही है।
