जैविक खेती के फायदे: अमित शाह की अपील और नए समझौते से किसानों को मिलेगा लाभ

नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड और उत्तराखंड की ऑर्गेनिक उत्पाद परिषद के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता

नई दिल्ली, 31 अगस्त 2024: देश की कृषि में सुधार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जैविक खेती को अपनाने की अपील की है। दिल्ली में एक समारोह के दौरान, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड और उत्तराखंड की ऑर्गेनिक उत्पाद परिषद के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर अमित शाह ने देशवासियों से जैविक खेती के फायदों पर चर्चा की और इसे व्यापक रूप से अपनाने का आह्वान किया।

जैविक खेती के लाभ

अमित शाह ने अपने संबोधन में बताया कि जैविक खेती न केवल पर्यावरण को संरक्षित करती है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से मुक्त, जैविक खेती से उत्पादित खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और उनके सेवन से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, जैविक खेती की विधि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है और जल संसाधनों को भी संरक्षित करती है।

नए नेटवर्क की स्थापना

समझौते के तहत, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड और अमूल मिलकर देशभर में प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित करेंगे। ये प्रयोगशालाएं जैविक उत्पादों की गुणवत्ता की जांच और प्रमाणीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। शाह ने कहा, “इस पहल से लोगों को विश्वसनीय और शुद्ध जैविक उत्पाद प्राप्त होंगे, जिससे उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, जैविक उत्पादों के उत्पादन में लगे किसानों को भी उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा।”

भारत ब्रांड पहल

इस मौके पर अमित शाह ने भारत ब्रांड पहल का भी जिक्र किया, जिसका उद्देश्य देश में जैविक उत्पादों के मानकों और ब्रांड को प्रमोट करना है। इस पहल से न केवल घरेलू बाजार में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भारतीय जैविक उत्पादों की मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा, “भारत ब्रांड पहल से देश के जैविक उत्पादों की पहचान को नई ऊंचाईयां मिलेंगी और भारतीय किसानों की आय में वृद्धि होगी।”

अमित शाह की इस अपील और नए समझौते से स्पष्ट है कि भारत सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए दृढ़ संकल्पित है। जैविक खेती को बढ़ावा देकर, न केवल पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है, बल्कि देश के किसानों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। इस दिशा में सरकार के प्रयास भारतीय कृषि को एक नई दिशा और गति प्रदान कर सकते हैं।