किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, PM Kisan Samman Yojana से मिले किसानों को 2.40 करोड़

किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, PM Kisan Samman Yojana से मिले किसानों को 2.40 करोड़

खेत खजाना, नई दिल्ली, 24 जून: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना कैमूर के किसानों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। खरीफ फसल की खेती के ठीक पहले कैमूर जिले के करीब एक लाख 20 हजार किसानों के खाते में लगभग 17 वीं किस्त के दो करोड़ 40 लाख रुपए पहंुचा है। योजना की राशि खाते में पहुंचते ही किसानों के चेहरे पर खुशी के भाव झलक रहे है। इन-दिनों खरीफ की खेती के लिए जिले के किसान धान का बिचड़ा डाल रहे है। कुछ ऐसे भी किसान है जिनके पास धान का बीज खरीदने के लिए पास में पैसा नहीं है। ऐसे में कमजोर किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधी योजना की राशि काफी कारगर साबित हो रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस योजना की शुरुआत की।

कमजोर किसानों के लिए वरदान

जिले के किसान सुदर्शन सिंह, महेन्द्र प्रजापति, राजाराम बिन्द, बगेदन राम व सुनिल सिंह ने बताया कि खरीफ की खेती के लिए धान का बिचड़ा खरीदने के लिए उनके पास एक पैसा नहीं था। अब बिचड़ा डालने का समय भी धीरे-धीरे बीतता जा रहा था, सोच रहे थे कि किसी से कर्ज लेकर बाजार से बीज की खरीदारी करेंगे। इस बीच चार दिन पहले प्रधानमंत्री सम्मान निधी योजना की दो हजार रुपये खाते में पहुंए गया। दुसरे दिन बैंक में जाकर पैसे को निकाला और दुकान से बीज खरीद कर खेत में डाल दिया। यह तो एक उदाहरण है ऐसे जिले के सैकड़ों कमजोर वर्ग के किसान है जिनके खाते में योजना की राशि पहुंचने से धान का बिचड़ा डालने का काम आसान हो गया है।

साल में किसानों को मिलता है छह हजार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जिले के किसानों को एक साल में तीन बार दो-दो हजार रुपये की राशि मिलता है। मतलब प्रति वर्ष एक किसान को छह हजार रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना से मिलता है। जिला कृषि कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सरकार यह योजना इस लिए चला रही है कि कमजोर व निम्न वर्ग के किसानों को रबी व खरीफ फसल की खेती के लिए खाद-बीज की खरीदारी करने हेतु किसी के सामने हाथ नहीं फैलानी पड़े। किसान इस योजना की राशि से समय पर खाद-बीज की खरीदारी कर खेती का काम समय पर कर सके।

आठ हजार किसानों का आवेदन हुआ रद्द

कैमूर जिले में करीब आठ हजार किसानों का आवेदन रद्द हो गया है। वही सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के विरुद्ध आवेदन करने वाले लगभग ढ़ाई हजार किसानों को खाते में पहुंची योजना की राशि वापस करना पड़ा है। जिला कृषि कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सरकार वैसे किसानों को योजना का लाभ नहीं देने की घोषणा किया है जो सरकार को इनकम टैक्स भरते हो। पर कुछ ऐसे भी किसान है जो आहर्ता छुपाकर योजना का लाभ ले रहे थे। जबकि कुछ किसान ऑनलाइन आवेदन करने में त्रुटी कर दिए थे, इस कारण उनका आवेदन रद्द कर दिया गया।