अगर आप BPL कार्ड से उठा रहे हैं राशन, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, 8652 के बीपीएल कार्ड काटे

नागरिक संशोधन सूचना विभाग से फैमिली आईडी में आय मैपिंग करवाई जा रही है। इसी कड़ी में 8652 परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड काटे गए हैं। जिनको सरकार ने राशन के लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया है। जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती योग्य जमीन, फोर व्हीकल और इनकम के कई सोर्स थे, इसके बावजूद डिपो के सस्ते राशन की लाइन में लगते थे। इतना ही नहीं इनमें कुछ अपात्र डिपो से सस्ता गेहूं, बाजरा और तेल गरीबों को ही देने जैसा राग अलापते थे। मगर बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर नहीं करना चाहते थे। अब डेटा ऑनलाइन और क्रीड विभाग की मैपिंग से ग से ऐसे ग्राहकों की पोल खुलने लगी है।

आमदनी ऑनलाइन वेरिफिकेशन से कटते हैं राशन कार्ड: डीएजससई: जिले में कुल 497 डिपोधारकों के पास दिसंबर में
292418 राशन लाभार्थी थे। जिला खाद्य एंव पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि सिटीजन रिसोर्स इन्फोरमेंस विभाग की ओर से फैमिली आईडी में आय वेरिफिकेशन के बाद परिवारों का डेटा ऑटो जनरेट होता है। जिसमें मुख्यालय से पात्र और अपात्र बीपीएल राशन कार्ड डिसाइड होते हैं। जनवरी में 2 लाख 91 हजार 244 उपभोक्ताओं का राशन डिपुओं पर पहुंचेगा। जबकि दिसंबर में 2 लाख 92 हजार 418 उपभोक्ताओं के राशन की एलोकेशन आई थी

गलत तरीके से योजनाओं का लाभ लेने वालों पर एफआईआर व रिकवरी होगी

इससे पहले जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल ज्यादा आए थे, उनके बीपीएल राशन कार्ड काटे गए थे। जिससे उपभोक्ताओं में रोष फैला था। तत्कालीन सीएम ने ज्यादा बिजली बिल भुगतान करने वालों को गरीबी रेखा से बाहर करने की शर्त हटाई थी।

जिससे जिलेभर के 10 हजार उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली थी। मगर फिलहाल 1.80 लाख सालाना आमदनी से अधिक कमाने वाले परिवारों की मैपिंग जारी है। जिसके तहत गलत तरीके से बीपीएल बनवाकर सस्ता राशन लेने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों पर एफआईआर के अलावा राशन की रिकवरी की जाएगी। जैसी कि सरकार ने फर्जी लाभार्थियों को खुद सरेंडर करने बारे चेताया था। लेकिन फिलहाल काफी कम लोग सामने आए हैं जांच कर रहा विभाग : रविंद्र

जिले में काफी ऐसे परिवार हैं, जिनके पास फोर व्हीकल, खेती योग्य जमीन और कई अन्य आय के सोर्स हैं। लेकिन बावजूद इसके बीपीएल राशन कार्ड धारक बने हुए हैं। नागरिक संशोधन सूचना विभाग ऐसे लोगों की फैमिली आईडी की मैपिंग करवा रहा है।” रविंद्र कुमार, मैनेजर, नागरिक संशोधन सूचना विभाग सिरसा।