Family ID: हरियाणा सरकार ने Family ID के बदले नियम, धोखाधड़ी पर कसी नकेल, अपात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

Family ID, खेत खजाना, चंडीगढ़, हरियाणा सरकार ने अब Family ID (परिवार पहचान पत्र) को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं, जो राज्य के नागरिकों के लिए एक अहम बदलाव लेकर आएंगे। इन नए नियमों के तहत, राज्य सरकार ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब तक, कुछ नागरिकों ने बिजली कनेक्शन के आधार पर Family ID बनाने की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया था, जिसके बाद सरकार ने इस प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।

सरकार ने इसे एक बड़ी धोखाधड़ी के रूप में देखा, जिसमें सीएससी केंद्र संचालक अपात्र लोगों से धन वसूल रहे थे और उन्हें Family ID बनाने का अवसर दे रहे थे। कई ऐसे लोग थे, जिन्होंने कमाई के उद्देश्य से अलग-अलग Family ID बनाने के लिए पैसे दिए, जबकि सरकार ने इसे फ्री में उपलब्ध कराया था। इस धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए अब सरकार ने सीएससी केंद्रों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सीएससी केंद्रों पर बदलाव और Family ID के नए नियम
अब, हरियाणा के सीएससी केंद्रों पर केवल पात्र लोगों को ही Family ID जारी की जाएगी। पहले, जिन परिवारों में दो सदस्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। अगर एक परिवार में दो लोग हैं तो उन दोनों को अलग-अलग Family ID मिल सकती थी, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो सकते थे।

राज्य सरकार के अनुसार, Family ID के तहत योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि केवल वही परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ लें, जो वास्तव में पात्र हों।

धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया कदम
राज्य समन्वयक सतीश खोला के अनुसार, सरकार ने पहले की तरह ही सीएससी केंद्रों पर काम करने वाले संचालकों को निर्देश दिया है कि वे कोई भी शुल्क लेकर Family ID जारी न करें। इससे पहले, कुछ सीएससी केंद्र संचालकों ने अपात्रों से 5,000 रुपये तक वसूल लिए थे, जो सरकार की योजना के उद्देश्यों के खिलाफ था।

इसी कारण, सरकार ने अब Family ID के लिए एक नए सत्यापन प्रक्रिया को लागू किया है, ताकि अपात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिल सके। सरकार ने यह भी कहा कि जब तक यह नया सत्यापन पूरा नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

घर में कैश रखने वाले जानें 2025 के नियम
2025 में हरियाणा सरकार ने कुछ नए नियम लागू करने की योजना बनाई है, जो उन परिवारों के लिए खास हैं, जिनके पास घर में नकद राशि रखी जाती है। इसके तहत, परिवार पहचान पत्र (Family ID) के तहत नकद रखने वाले परिवारों को अतिरिक्त जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसका उद्देश्य उन परिवारों को सरकारी सुविधाओं से लाभ लेने से रोकना है, जिनके पास अधिक संपत्ति या नकद राशि हो।

बिजली कनेक्शन की वजह से उत्पन्न हुई समस्या
बीते कुछ समय में, हरियाणा में कई परिवारों ने बिजली कनेक्शन के आधार पर Family ID बनाने की कोशिश की थी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, कुछ नागरिकों ने गलत तरीके से Family ID बनाई थी, जिससे धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ी थीं। यह मामला तब सामने आया जब कुछ सीएससी केंद्र संचालकों ने परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए अपात्रों से पैसे वसूले थे।

सरकार ने अब इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए सभी सीएससी केंद्रों को निर्देश दिए हैं, ताकि धोखाधड़ी और अपात्र लोगों का फायदा न हो सके। अब तक, जो लोग सरकारी सुविधाओं का गलत तरीके से लाभ ले रहे थे, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है।

पात्र नागरिकों को ही मिलेगा लाभ
सतीश खोला के अनुसार, अब केवल उन्हीं परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होगी। इस प्रक्रिया के तहत, सभी परिवारों के विवरण को सत्यापित किया जाएगा और केवल पात्र परिवारों को ही Family ID मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी परिवार अपनी आय बढ़ाने के लिए अलग-अलग Family ID न बनवाए।

अब तक, सरकार ने राज्यभर में 1 लाख से ज्यादा Family ID जारी की हैं, जिनमें से अधिकांश परिवार पात्र हैं और उन्हे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

कैसे काम करेगा नया सिस्टम?
नए सिस्टम के तहत, नागरिकों को अपने परिवार के विवरण को सही ढंग से पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसके बाद, सरकारी अधिकारी उन विवरणों की सत्यापन करेंगे और उसके बाद ही परिवार पहचान पत्र (Family ID) जारी किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अपात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ न उठा सके।