गन्ना किसानों को फसल बोने और काटने की मशीनों पर अनुदान देने की सिफारिश

चंडीगढ़: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने केंद्र सरकार की प्री-बजट बैठक में सुझाव दिया है कि किसानों को गन्ने की बुवाई और कटाई के लिए मशीनें अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाएं। इससे किसान धान की जगह गन्ने की फसल उगाने को प्रोत्साहित होंगे और पानी को भी बचाया जा सकेगा।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्री बजट बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े श्याम सिंह राणा ने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 40 से 50 हेक्टेयर के छोटे क्लस्टर बनाने की जरूरत है। बागों की फेंसिंग के लिए योजना बनाकर किसानों को अनुदान दिया जाए ताकि बागों को नुकसान न पहुंचे।

प्राकृतिक खेती की फसलों के लिए मंडियां बनाई जाएं। इनमें फसल टेस्टिंग लैब बनाई जाएं ताकि प्राकृतिक खेती की प्रामाणिकता का पता चल सके। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद करते हुए राणा ने कहा कि यह कदम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध किया कि वर्तमान में प्राकृतिक खेती क्षेत्र में विनिर्देशन और मानकीकरण की कमी है। इसलिए केंद्रीय कृषि संस्थानों को इस पर काम करने के लिए निर्देशित करें कि प्राकृतिक खेती को कृषि उपज की गुणवत्ता या खेती की प्रक्रिया या दोनों के आधार पर प्रमाणित किया जाना है या नहीं।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष फसल अवशेष जलाने में 40 प्रतिशत की और कमी आई है। योजना के तहत राज्य को अधिक धनराशि दी जाए ताकि खेतों में आग लगने की घटनाओं को पूरी तरह खत्म किया जा सके। हरियाणा में संचालित भावांतर भरपाई योजना को दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए। इसमें 21 बागवानी फसलें शामिल की गई हैं।