योगी कैबिनेट ने लिए ताबड़तोड़ फैसले, यूपी में नई तबादला नीति को मंजूरी
खेत खजाना : लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हटने के बाद मंगलवार को हुई पहली बैठक में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें नई तबादला नीति, बुंदेलखंड में पानी की समस्या दूर करने वाली परियोजनाएं, राज्य विश्वविद्यालयों से “राज्य” शब्द हटाना और दो निजी विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट देना शामिल है।
नई तबादला नीति
विभागाध्यक्ष 30 जून तक तबादला कर सकेंगे।
इसके बाद तबादला करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी।
समूह ‘क’ और ‘ख’ कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत तक तबादले किए जा सकेंगे।
समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक तबादले करने की अनुमति होगी।
समूह ग और घ में निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों का तबादला करना चाहता है, तो इसके लिए विभागीय मंत्री की इजाजत लेनी होगी।
अधिकतम 20 प्रतिशत कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा।
इन तबादलों में उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं।
समूह ख और ग कर्मचारियों के ट्रांसफर में जहां तक संभव हो सके मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम से किया जाए।
असमर्थ दिव्यांग बच्चों के माता-पिता से तैनाती के लिए विकल्प लिया जाए। ऐसे कर्मचारियों का तबादला उन जगहों पर किया जाए, जहां उनकी उचित देखभाल हो सके और इलाज किया जा सके।
बुंदेलखंड में पानी की समस्या दूर होगी
योगी कैबिनेट ने बुंदेलखंड से जुड़ी 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
इसमें ललितपुर, झांसी, महोबा और झांसी जैसे जिलों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
राज्य विश्वविद्यालयों से हटेगा “राज्य” शब्द कैबिनेट की बैठक में राज्य विश्वविद्यालयों से “राज्य” शब्द हटाने का प्रस्ताव भी पास हुआ।
कुंभ के लिए विशेष प्रस्ताव
2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए विशेष प्रस्ताव भी पास किया गया।
प्रस्ताव के अनुसार इस बार 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर में मेला लगेगा।
वन विभाग से कुंभ में लकड़ी के लाट लेने के लिए 99 हजार के सापेक्ष 79 हजार लाट लेने के लिए 236 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया है।
