Soyabean MSP मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत: केंद्र ने MSP पर खरीदी के प्रस्ताव को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत दी है। MSP पर फसल की खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से अब किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य मिलेगा।
Soyabean MSP किसानों के हित में बड़ा कदम, MSP पर खरीदी होगी सुनिश्चित
मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सोयाबीन की फसल खरीदने की बात कही गई थी। यह कदम प्रदेश के किसानों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, जो कि पिछले कुछ समय से सोयाबीन के गिरते भाव से चिंतित थे।
प्रस्ताव और मंजूरी: क्या है पूरी कहानी?
मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें राज्य के सोयाबीन किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने का आग्रह किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की जानकारी दी।
इस मंजूरी के बाद अब प्रदेश में सोयाबीन का MSP लगभग ₹6000 प्रति क्विंटल हो सकता है, जो कि किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
MSP का महत्व और सोयाबीन के वर्तमान भाव
राज्य के किसानों को इस समय सोयाबीन की बिक्री में भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि बाजार में सोयाबीन की कीमतें ₹4000 से ₹4500 प्रति क्विंटल के बीच रह रही थीं। इस कारण कई किसान अपनी उपज के सही दाम नहीं पा रहे थे। मालवांचल के किसान संगठन और भारतीय किसान संघ ने समर्थन मूल्य को ₹6000 प्रति क्विंटल करने की मांग की थी, और 16 सितंबर को एक बड़े आंदोलन की भी घोषणा की थी।
| क्षेत्र | सोयाबीन का वर्तमान भाव (₹ प्रति क्विंटल) | MSP (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|---|
| मालवांचल | ₹4000 – ₹4500 | ₹6000 |
| कर्नाटक | ₹4200 – ₹4600 | ₹6000 |
| महाराष्ट्र | ₹4000 – ₹4400 | ₹6000 |
अन्य राज्यों में भी समर्थन मूल्य पर खरीदी
मध्य प्रदेश के अलावा केंद्र सरकार ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि कैबिनेट बैठक से पहले ही केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। इससे राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
किसानों की चिंताओं का समाधान
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के सोयाबीन किसान पिछले दिनों फसल के गिरते दामों से बेहद परेशान थे। कई बार सोयाबीन की कीमत MSP से भी नीचे चली गई थी, जिससे किसान अपनी फसल बेचने को मजबूर थे। ऐसे में राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था ताकि किसानों को सही दाम मिल सके। अब इस मंजूरी के बाद किसानों की चिंताएं कम हो जाएंगी और वे अपनी फसल को सही दाम पर बेच सकेंगे।
भविष्य में क्या उम्मीद?
इस फैसले से राज्य के किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि MSP पर फसल की खरीदी सुनिश्चित होने से वे अपनी मेहनत का सही मुआवजा प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे अपनी उपज को सही दामों पर बेचने में सक्षम होंगे।
