Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाड़ली बहना योजना इन दिनों विवादों में, जानें पूरा मामला
मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं। कर्मचारियों को 9 महीने से महंगाई भत्ता नहीं मिला, जबकि सरकार महिलाओं के लिए हर महीने 1574 करोड़ खर्च कर रही है।
सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी की वजह
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाड़ली बहना योजना Ladli Behna Yojana इन दिनों विवादों में है। इसका कारण है सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर बढ़ता असंतोष। जबकि सरकार लाड़ली बहना योजना के तहत हर महीने 1574 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, सरकारी कर्मचारियों को पिछले 9 महीनों से डीए नहीं मिल रहा है।
12 लाख कर्मचारियों को नहीं मिला डीए
प्रदेश के 12 लाख कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 9 महीने से नहीं मिली है। यह मुद्दा तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने उठाया। उन्होंने बताया कि डीए में हर महीने लगभग 250 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कर्मचारियों का कहना है कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही कठिन समय है, खासकर जब त्योहारों का सीजन करीब है।
लाड़ली बहना को दिए जा रहे 1250 रुपए महीने
आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की लाड़ली बहनों को 1250 रुपए प्रतिमाह सहायता दी जा रही है। इसमें 1574 करोड रुपए हर महीने सरकार प्रदान कर रही है। बीना में मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि 5000 रुपए महीना भी लाडली बहनों को दिए जाएंगे उसका हम स्वागत करते हैं कि उनको दें लेकिन प्रदेश के कर्मचारी जो काम करते हैं सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। उनको महंगाई का सामना करने के लिए मिलने वाले महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत से वंचित किया जा रहा है जो कि दुख का विषय है।
मंहगाई भत्ता दें सीएम मोहन यादव
सरकारी कर्मचारियों ने सीएम मोहन यादव से मांग की है कि त्योहारों में कर्मचारियों के परिवार पर अतिरिक्त भार आ जाता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए 9 महीने से आर्थिक लाभ से जो कर्मचारी वंचित है उन्हें 4% प्रतिशत महंगाई भत्ता / सेवानिवृत कर्मचारियों को महंगाई राहत जनवरी 2024 से प्रदान की जाए।
